काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन "तात्कालिक सुधार कार्ययोजना–२०८२" लागू गरेको छ। मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार स्वीकृत यस कार्ययोजना आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।
यस कार्ययोजनाको उद्देश्य सेवा प्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र नागरिकले भोग्नुपरेका असहजतालाई अन्त्य गर्दै सेवा प्रणालीलाई सरल, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु रहेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख भूपेन्द्र थापाका अनुसार, कार्ययोजना उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी तीनवटै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको हो।
सहसचिव थापा संयोजक रहेको समिति मार्फत कार्ययोजनाको मसौदा तयार पारिएको थियो, जसलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति दिइएको हो।
यस कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका २० वटा, वाणिज्य क्षेत्रका ८ वटा, आपूर्ति क्षेत्रका ११ वटा, जम्मा ३९ वटा सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयनको तयारी गरिएको छ।
उद्योग सचिव कृष्ण बहादुर रावतले सुधार कार्यान्वयनबाट लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन, साथै सहज आपूर्ति व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्रालयले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई आधार मानेर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्दै, यो कार्ययोजना तिनै मूल्य मान्यतामा आधारित रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले भने,
"नागरिकले छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा अनुभव गर्न सकून् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो।"
सहभागिताका लागि अपिल
मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, सरोकारवाला संघ–संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूलाई सुधार अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ। सरकारको यो पहललाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
