काठमाडौं : अनेपक्षितरुपमा मध्यावधि निर्वाचनमा देश धकेलिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई नयाँ राजनीतिक दल गठनका लागि ‘प्रेसर’ बढेको छ । उनले औपचारिक निर्णय नगरिसके पनि दल खोलेर चुनाव लड्ने निश्चितप्राय रहेको निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

आवधिक निर्वाचनको समय २०८४ सालमा भएकाले बालेन हतारोमा थिएनन् । चुनावभन्दा ६ महिनाजति अगाडि पार्टी घोषणा गरेर झ्वाम्मै होमिने उनको योजना थियो । तर, अप्रत्याशित विकासक्रमसँगै यही वर्ष संघीय संसदको चुनाव हुने भएको छ । आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको हुँदा बालेनसँग तयारीका लागि धेरै समय छैन ।

बालेनले नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने कुरामा दुई मत नभए पनि कहिले घोषणा गर्ने भन्नेमा उनको टिमभित्रै एकमत बनिनसकेको स्रोतले बतायो ।‘दल खोलेर चुनाव लड्ने विषयमा सबै सहमत छन्, तर अहिल्यै घोषणा गरिहाल्ने कि केही समय पर्खिने भन्ने दुईवटा कोणबाट बहस भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

बालेनलाई दल घोषणा गरिहाल्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । तर, उनको कोर टिमका केही व्यक्तिहरु अहिले ठीक माहोल नरहेको बताइरहेका छन् । बालेनका अनन्य सहयोगी कुमार बेन अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

त्यसो त जेनजी आन्दोलनपछि बालेन धेरै हिसाबले अनुकुलतामा पुगेका छन् । यसअघि उनको ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारसँग पटक्कै लय मिल्न सकिरहेको थिएन । केन्द्रका सुरक्षा निकायहरुको सहयोग नपाउँदा उनले हात हालेका विभिन्न कामहरुमा पछि हट्नु परेको थियो ।

अहिले बालेनकै बलियो समर्थनमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । यति मात्र नभएर उनकै कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल शक्तिशाली गृहमन्त्री पदमा पुगे । त्यसैले यो सरकार बालेनका लागि अहिलेसम्मकै आनन्ददायी छ भन्दा फरक नपर्ला ।

त्यसो त बालेनलाई सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर थियो । जेनजी पुस्ताले पहिलो नम्बरमा चाहेका प्रधानमन्त्री बालेन नै थिए । उनले अनिच्छा देखाएपछि मात्रै सुशीला कार्कीको नाम अगाडि आएको हो । बालेनले किन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिहाल्न चाहेनन् भन्नेमा दुईवटा सम्भावित कारण छन् । पहिलो, अहिले बन्ने अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गराउने मात्रै म्यान्डेट हुने भएकाले उनले रुची नगरेको निकटस्थहरुको दावी छ । यही भाष्यलाई व्यापक बनाइएको पनि छ ।अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति हो । यही अवस्थामा सरकारमा गएर केही काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ रहेको निकट स्रोत बताउँछ ।

स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको विकराल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको आगोमा हाम्फाल्नु बराबर हो । यसबाट उहाँको लोकप्रियतामा ह्रास आउनेबाहेक केही पनि हुँदैनथ्यो । सरकारको क्षमता सिमित तर जनअपेक्षा असिमित भएको अवस्थामा उहाँले प्रधानमन्त्री चाहनुभएन ।’

बालेन अन्तरिम सरकारको कामचलाउ प्रधानमन्त्री नभएर पूर्णकार्यकारी अधिकारयुक्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् भन्नेमा द्वीविधा छैन । उनको मुख्य रोडम्याप यही नै हो । यही रोडम्याप अन्तरगत उनले संसद विघटनको एजेन्डा अगाडि सारेका थिए, जसलाई जेनजीहरुले पनि अपनत्व लिए । जेनजीलाई राष्ट्रपतिसँग नभएर सेनासँग वार्ता गर्न सुझाउने पनि बालेन नै हुन् । समग्रतामा जेनजी आन्दोलनले बालेनलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ । तर, उनी स्वयम् भने यतिबेला अलिकति दच्किएका छन् । किन त ?

खासमा आन्दोलनले जुन रुप लियो, त्यसको अनुमान बालेनले नै गरेका थिएनन् । असंगठित र नेतृत्वविहीन जमातले स्तस्फुर्त गरेको आन्दोलन संवेदनशील हुनसक्छ भन्ने हेक्का उनलाई पनि समयमै भएन । पहिलो दिन गोली लागेर युवाहरु ढल्दा उनी ‘स्तब्ध’ भएका थिए भने दोस्रो दिनको विध्वंसले डराएका थिए । अहिलेसम्म पनि उनी डरैडरमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि जेनजीहरुले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका बालेन नयाँ सरकार गठनका लागि भएका कुनै पनि नेगोसिएसनमा सहभागी भएनन् । आफूले खुलेर समर्थन जनाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनी शपथ ग्रहणमा गएनन् । यद्यपि, लो प्रोफाइलका ओमप्रकाशलाई गृहजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय दिलाउनमा बालेनको हात रहेको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ ।

स्रोतका अनुसार बालेन अहिले महानगरकै काममा बढी व्यस्त हुन थालेका छन् । ओली सरकार हुँदासम्म उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा पनि लत्तो छोडिरहेका थिए । कारण, आफूले नरुचाएको प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा हुनु । प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग बालेनको ट्यूनिङ नमिलेको मात्र होइन बोलचालै बन्द रहेको अवस्था छ । यस्तोमा महानगरका कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु लठिभद्र बनेका थिए । ओली सरकार ढलेसँगै बालेन जुर्मुराएका छन् भने प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं लत्रिएका छन् ।

सुशीला सरकार गठन भएपछि बालेन महानगरमा अल्झेका कामहरु सल्टाउन लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ । हालै मात्र बालेनको दबाबमा प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले काठमाडौं टावरको तला थप्ने स्वीकृत रद्द गरेका छन् । यही विषयले बालेन र गुरागाईंबीच अन्तरद्वन्द्व चर्किएको थियो । बालेनले गुरागाईंलाई लामो समय निलम्बनमा राखे पनि हटाउन सफल भएनन् । नयाँ सरकारले गुरागाईंलाई सरुवा गरेर बालेनले चाहेको अधिकृत ल्याइदिने सम्भावना प्रबल छ ।

बालेनको अबको रोडम्याप भने संसदीय चुनाव नै हो । उनले राजनीतिक दल खोलेर बहुमत ल्याउने उद्देश्यका लागि चुनावमा देशव्यापी उम्मेदवारी दिने योजना बनाएका छन् । चुनावमा बहुमत आउने पक्का नभएकाले पनि उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । त्यसका लागि संविधान संशाेधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जेनजीका युवाहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरिरहेका छन् ।

तर, आन्दोलनमा यो एजेन्डा थिएन । आन्दोलनले विद्रोहको रुप लिए तापनि कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन । सरकार परिवर्तन हुनुबाहेक कुनै उपलब्धि संस्थागत भएका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था संविधानमा घुसाउन अब बालेनका लागि पनि सहज छैन ।

बालेनले पार्टी खोल्दा त्यसमा कोको जोडिन्छन् भन्ने जिज्ञासा पनि छ । स्रोतका अनुसार हर्क सम्पाङलाई उनले समेट्ने सम्भावना नगण्य छ । साम्पाङप्रति एकतर्फी प्रेम देखाउँदै स्टाटस लेखे तापनि उनको स्वभाव र शैलीप्रति बालेन सचेत छन् । अर्को चर्चा गरिएकी पात्र सुमना श्रेष्ठ हुन्, जसले हालै मात्रै रास्वपा परित्याग गरिन् । सुमना रास्वपा छोडेर बालेनतिर लाग्न सक्ने चर्चा पार्टीभित्र र बाहिर धेरै अगाडिबाट हुँदै आएको छ । तर, आजका दिनसम्म उनी बालेनसँग जोडिइसकेकी छैनन् ।

बालेनले पार्टी खोलेमा रास्वपाभित्र ठूलो पहिरो जाने र पार्टी नै धराशायी बन्न सक्ने विश्लेषणहरु पनि बजारमा सुनिन्छन् । बालेन र रवि लामिछानेको भोट बैंक एउटै हो । बालेनले पार्टी खोल्दा सबैभन्दा ठूलो धक्का रास्वपालाई लाग्ने पक्का छ । रास्वपाका धेरै नेताहरु चाहिँ बालेनसँग सहकार्यको पक्षमा छन् ।

बालेनले भने अहिलेसम्म रास्वपा र रविप्रति त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । यद्यपि, चुनावसम्ममा माहोल फेरिन पनि सक्छ । बालेन र रवि मिलेको खण्डमा चुनावमा ठूला दलहरुलाई ठूलै बज्रपात पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ ।