घिसिङ उनै व्यक्ति हुन्, जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट ६ महिनाअघि हटाएको थियो । गत चैत ११ गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा उनलाई ओली सरकारले बर्खास्त गरेको थियो ।ओली सरकारले घिसिङलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो।

त्यसअघि पनि २०७७ भदौमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका घिसिङलाई २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। चौतर्फी माग भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई फेरि जिम्मेवारी दिएको थियो ।

जवकि देउवा अघि रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिएको थियो । तर चौतर्फी दवावपछि देउवा सरकारले हितेन्द्रदेवलाई हटाएर कुलमानलाई नै नेतृत्व दिइएको थियो ।

दोस्रो कार्यकालमा घिसिङको कार्यकाल पाँच महिना मात्रै बाँकी रहँदा नै तत्कालिन उर्जा मन्त्री खड्काको लहलहैमा लागेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएको थियो।तर, अब कुलमानलाई प्रतिस्थापन गरेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्यलाई घिसिङकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनाल पनि अर्थमन्त्रालयको सचिवबाट राजिनामा दिएका व्यक्ति हुन् । पाँच महिनाअघि खनाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारको नियुक्तिमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष थिए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, उनै ओलीलाई विद्रोहबाट अपदस्थ गरेर आएको सरकारको ढुकुटीको चाबी उनै खनालले पाएका छन् ।२०६३ सालमा उनी सचिव बनेका उनले २०६७ सालमा सरकारसँग विवाद हुँदा अर्थसचिव रहँदाकै अवस्थामा राजीनामा दिएका थिए ।

खासगरी पूरक बजेटको सम्बन्धमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग कुरा नमिल्दा उनले एक वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै राजीनामा दिएका थिए । त्यसबिचमा उनले कतिपय गलत सरकारी निर्णयमा स्वविवेकका आधारमा अवरोध गरेका थिए ।तत्कालीन समयमा ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणमा ८ सय करार कर्मचारी स्थायी गर्न प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

तर, खनालले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । एक पटक सेयर लगानीकर्ताले कारोबार ठप्प पारेर अर्थ मन्त्रालय गए। खनालले कारोबार खुला नगरी वार्ता नै नगर्ने अडान लिएपछि लगानीकर्ताहरू कारोबार खुला गरेर वार्तामा जान बाध्य भएका थिए ।

राष्ट्र बैङ्कमा ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलनदेखि सरकारमा राजस्व अधिकृतको पोस्टिङसम्म उनको निजामती कर्मचारीको रूपमा लिएका उत्कृष्ट अडानको रूपमा लिइन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो बुँदा नै उनको नेतृत्वमा बनेको आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसका लागि अहिले उनैलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसरी प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका घिसिङले उर्जा मन्त्रालय र अर्थ सचिवबाट राजिनामा दिएका खनालले अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने सौभाव्य बटुलेका छन् । आम जनतामाझ अहिलेसम्म वाहीवाही कमाएका घिसिङ र खनाल यसमा पास हुन्छन् कि फेल हुन्छनन् ? त्यो भने समयले नै देखाउनेछ ।