जनकपुरधाम : राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ल्याएको १० वर्षपछि मधेस प्रदेश सरकारले युवा नीति ल्याउन पहल गरेको छ । प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मधेस प्रदेश युवा नीति तर्जुमा गर्न पहिलो पटक ८ वटै जिल्लाको प्रतिनिधिपात्रसँग परामर्श गरेको छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लिखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी धाराहरूले राष्ट्रिय विकासमा युवाको सहभागितालाई जोड दिइएको छ । संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा युवाहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

२०६६ मा पहिलो पटक युवा नीतिको निर्माण भए पनि युवाहरूले अपनत्व लिन सक्ने गरी संशोधन गरी २०७२ मा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ पारित भएको थियो । यता, देश सङ्घीयतामा गइसके पश्चात् प्रत्येक प्रदेशले पाउने आ–आफ्नो काम, कर्तव्य तथा नीति अनुसार मधेस प्रदेशले पनि युवा नीति निर्माणमा कसरत गर्न लागेको हो ।

खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवालले युवा शक्तिलाई सामाजिक रूपान्तरणको कार्यमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिलेको परिवेशमा युवाहरू एकदम सक्रिय रहेको र सक्रिय युवाहरूका लागि युवा नीति अति आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘युवाहरूमा देखिएको निराशालाई अन्त्य गर्न मधेस प्रदेश सरकारले प्रस्ट रूपमा युवा नीति ल्याउनै पर्छ भनेर हामीले छलफलको सुरुवात गरेका हौँ ।’

यता, योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साहले युवाहरूमा मानसिक तनाव र जिम्मेवारी बढिरहेको प्रस्ट पारे । ती युवालाई सही दिशा निर्देश गर्न पनि युवा नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशको कामकाजको लेखाजोखा गर्दा विभिन्न युवा सञ्जालले प्रदेशमा युवा नीति नरहेको, युवा परिषद् नरहेकाले युवाहरू पछाडि परेको भन्दै विभिन्न माध्यमबाट वकालत गर्दै आएका थिए । यस्तै युवा नीति निर्माण गर्न उनीहरूले ५ वर्ष अघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीसहित विभिन्न मन्त्री तथा सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको मधेस युवा सञ्जालका अध्यक्ष मो. नइम राइनको भनाइ छ ।

‘देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेका युवाहरू विविध सिप, अनुभव र क्षमताहरू भएको समृद्ध स्रोत हुन्,’ उनले भने, ‘जुन उचित रूपमा तयार गरिएमा उनीहरूको व्यक्तिगत र आर्थिक विकासका साथै देशको रूपान्तरणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । तर, प्रदेशमा युवा नीति नै नरहेकोले हाम्रो नेतृत्व विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकासमा प्रभाव परेको छ ।’

मधेस प्रदेशमा १३६ स्थानीय तहमध्ये सर्लाहीको दुई वटा पालिकामा स्थानीय युवा नीति रहेको महोत्तरी युवा सञ्जालका अध्यक्ष रवीन्द्र महतोले बताए । उनले भने, ‘विगत ५ वर्षदेखिको अथक वकालत र ३ वर्षदेखिको अथक प्रयासले हामी पहिलो पटक प्रदेशस्तरीय युवा नीतिका लागि परामर्शमा बस्न पाउँदा खुसीको अनुभूति भइरहेको छ ।’

२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा युवा जनसङ्ख्या (१६—४० वर्ष समूह) बढेर लगभग एक करोड २३ लाख ९८ हजार १७ पुगेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको ४२.५ प्रतिशत हो । उक्त युवा वर्गमा ५२.९ प्रतिशत महिला र ४७.१ प्रतिशत पुरुष छन् । यी युवाले विविध सिप, अनुभव र क्षमता विकास गरेर देशको रूपान्तरणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । यसका लागि प्रदेशस्तरमा समेत युवा नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।