बर्दिबास :  मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले ‘सूचनाको हक’ शासकीय पारदर्शीता र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले अधिकारको रक्षा गर्न, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतन्त्रको जग सुदृढ पार्न ‘सूचनाको हक’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

मधेश प्रदेश गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले मङ्लवार बर्दीबासमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था’ सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री लेखीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासनको परिकल्पनालाई मूर्त रुप दिन, सभ्य समाजको निर्माण गर्न र लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन ‘सूचनाको हक’ बारे गाउँटोलमा वसोवास गर्ने आम नागरिक सुसूचित हुनैपर्छ ।’

उहाँले पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि भएकाले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र लोकतांन्त्रिक शासन ब्यवस्थालाई सुदृढ र लोक कल्याणकारी बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा जनताको पहुँच बढाउन पनि सूचनाको हकवारे सुसूचित हुनु आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री लेखीले भन्नुभयो ‘जवसम्म जनता सूचनाको अधिकारबारे अनभिज्ञ रहन्छन् त्यहाका उपभोक्ता समितिले गरेका विकास निर्माण जनताको हितमा भएको छकि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ ।’

उहाँले सूचनाको हक र लोकतन्त्रलाई एक अर्काको पुरक भएको बताउँदै यो हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारी तहमा चुस्त दुरुस्त अभिलेखको अभाव पनि टड्कारो समस्या भएको औंल्याउनुभयो । यसका लागि तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरु इमान्दार र जिम्मेवार नवनेसम्म सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता मात्र पर्याप्त छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका लगायत समग्र क्षेत्र मन, वचन र कर्मले जिम्मेवार नवनेसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकलाई जनतासम्म पुर्याउने अर्को दायित्व पत्रकारको पनि भएको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री लेखीले भन्नुभयो, ‘यो दायित्व निर्वाहमा सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तथापि केही अल्छि र ‘कपिपेष्ट’ पत्रकारका कारण सञ्चारकर्मीको विश्वनीयता र सम्मानभाव क्षयीकरणमा परेको छ ।’

यसअघि गोरखापत्र संस्थान मधेश प्रदेश संयोजक धर्वेन्द्र झाले राज्यको उदाशिनताले सूचनाको हक प्रयोगमा विद्यमान बाधा अवरोधको बँुदागत उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँचका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।