काठमाडौँ :  गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

विश्व मानवतावादी दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपाल मानवतावादी सम्मेलन–२०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले विपद्लगायत मानवीय संकटलाई सामना गर्न क्षेत्रीय एकता, अनुभव आदानप्रदान र कार्यान्वयनयोग्य समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

‘विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतालाई सबल, स्थानीय समुदायलाई बलियो’ भन्ने नारासहित भएको सम्मेलनमा उनले नेपाल जटिल भौगोलिक विविधताका कारण प्राकृतिक प्रकोप बारम्बार दोहोरिने देश भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय क्षय, द्वन्द्व तथा बढ्दो असमानताले मानवीय कामलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको बताए।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई नै विपद् व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति, आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र, गोदाम, स्वयंसेवक समूह तथा विपद् कोष स्थापना गरिएको जानकारी उनले दिए। उनले आपतकालीन तयारी, जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणमा स्थानीय नेतृत्वलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

नेपालका नागरिक विपद्को बेला बढी सहयोगी बन्ने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले गोरखा भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय तह र समुदायको सक्रिय सहभागिता अझै स्मरणीय रहेको बताए। पछिल्ला वर्षहरूमा आपतकालीन तयारी र पुनर्निर्माणमा सरकारको लगानी क्रमशः बढ्दै गएको र नागरिकलाई अस्थायी तथा दिगो आवास निर्माणका लागि तीन लाख पचास हजारदेखि पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान उपलब्ध गराइरहेको उनको भनाइ थियो।

मानवतावादी प्रणालीमा बढ्दो वित्तीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न दिगो वित्तीय संरचना निर्माण अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै गृहमन्त्रीले स्थानीय सरकारको क्षमता विकास, स्वयंसेवक व्यवस्थापन, सुशासन र साझेदारी विस्तारमा लगानी गर्नुपर्ने बताए। उनले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासहरूको आदानप्रदान हुन सके नेपाल मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपान्तरणमा पनि मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सम्मेलनले स्थानीय नेतृत्व सबल बनाउन, समान साझेदारी बढाउन र मानवीय कार्यलाई दिगो बनाउन ठोस निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास गृहमन्त्री लेखकले व्यक्त गरे।