काठमाडौं  : नेपाल प्रहरीको यो वर्षको ठेक्काको सेटिङ बाहिरिएपछि प्रहरीको प्रबन्ध शाखाका कर्मचारी तनावमा परेका छन् । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत छानविन थालेपछि सेटिङमा संलग्न प्रबन्धका कर्मचारी डराएका हुन्।

सोही कारण शुक्रबार उनीहरु ठेकदारहरुसँग गोप्य बैठक बसेका थिए। एसपी नवराज मल्ल र इन्सपेक्टर रुद्र गिरीले यस्तो बैठक राखेर आफुहरुलाई समस्या भएको भन्दै मिडियाबाजी नगरिदिन आग्रह गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो ।

एसपी मल्ल र इन्सपेक्टर गिरी लामो समयदेखि प्रहरीको प्रबन्धमा बसेर अकुत आर्जन गरेका प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् । उनीहरुले नै अहिले ठेकदारहरुसँग सेटिङ गरेर बोलपत्र निकालेका हुन्।

प्रहरीले २/३ वटा कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने स्पेशिफिकेसन बनाएर कपडा लगायत सामानको टेण्डर निकालेको थियो । पछिल्लो तीन वर्षभित्र प्रहरीलाई कम्तीमा सोही प्रकारका सामान आपुर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेर बोलपत्र निकालिएको थियो ।

पछिल्लो तीन वर्षयता प्रहरीको ठेक्का कब्जा जमाएका ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी ठेक्का अघि बढाएपछि यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानविन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। कार्यालयले उपसचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाएर छानविन सुरु गरिसकेको छ ।

नेपालमा ठूलो मात्रामा जुत्ता तथा कपडा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्र खरिद गर्दछन् । सेनाले बुट लगायत सामान आफैं उत्पादन थालिसकेको छ ।

जसकारण पछिल्लो तीन वर्ष प्रहरीको ठेक्का पाएका बाहेक अरुले यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि ठूलो सेटिङको आरोप लागेको छ । खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा उच्च दररेटमा ठेक्का लाग्ने र सामान समेत गुणस्तरको नहुने गरेको छ ।

पछिल्ला वर्ष ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसीले मात्र प्रहरीका ठेक्का हात पार्दै आएका छन् । अरु कम्पनीले भाग लिएपनि उनीहरुको सामान गुणस्तरमा नियतबश फेल गराएर सेटिङ हुने गरेको छ । यो प्रकरण बाहिरिएपछि सिंगो प्रहरी बदनाम भएको छ।

यो विषयमा उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले समेत सोधपुछ गरेको थियो । सोधपुछका क्रममा प्रहरी अधिकारीलाई प्रहरीलाई मात्र नभई जुनसुकै संस्थालाई पछिल्लो तीन वर्षमा सामान आपुर्ती गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै झुक्याउने प्रयास गरेका थिए। प्रहरी बाहेक अन्य निकायले यसरी करोडौंको कपडा र बुट खरिद गर्दैनन् ।

प्रारम्भिक छानविनमै ठेक्का रद्द हुने अवस्था देखिएपछि बस्नेत लगायतका ठेकदारहरु सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयासमा लागेका छन् ।