काठमाडौँ  :  पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गाबारे संसदीय समितिले चासो दिएको छ ।बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपति मन्दिर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको हो ।

सो क्रममा संसदीय समितिले क्षेत्र विकासको कोषको अभिलेखहरू पनि निरीक्षण गरेको छ । साथै क्षेत्र विकास कोषको हालसम्मको जग्गामा भएको भोगचलन, विक्री वितरणबारे समितिले कोषसँग जानकारी लिएको छ ।

कोषको जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दिइएको, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि जग्गा हडप्नुका लागि व्यक्तिहरूले पनि जग्गा हडपेर बसेको गुनासोहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि संसदीय समितिले स्थलगत अवलोकन गरेर नै यसबारे चासो देखाएको हो ।

सो क्रममा समिति सभापति राजकिशोर यादवले अहिलेसम्मका सदस्य सचिवहरूले के प्रयोजनका लागि कति जग्गा उपलब्ध गराए ? भन्नेबारेमा समितिलाई प्रमाण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

सोही क्रममा क्षेत्र विकास कोषको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिने क्रममा समितिले कोषलाई सदस्यसचिवले कुन कुन जग्गाको लागि चिठी लेखेको हो त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

उनले जग्गा प्रयोजनका लागि दिँदा टेण्डर प्रक्रिया कस्तो थियो ? भन्नेबारेमा पनि जानकारी गराउन निर्देशन दिए ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए । पशुपति विकास स्तरोन्नतिका लागि कति जग्गा आर्जित गर्न खोजेको हो ? कति जग्गा आर्जित भयो ? र के कठिनाइ छ ? त्यसबारे पनि जानकारी गराउन निर्देशन दिए ।

उनले भने,‘व्यक्तिले, सदस्यसचिवले कुन कुन जग्गाको लागि चिठी लेखेको हो ? त्यो एउटा चाहियो हामीलाई प्रमाण । कुन सदस्य सचिवले गैरकानूनी रूपमा अधिकार प्रयोग गरेर लेखेको हो त्यो चाहियो । टेण्डर प्रक्रिया कसरी भयो त्यो पनि प्रमाण चाहिन्छ । पशुपति गुरुयोजनाको मास्टरप्लानको बारेमा विस्तृत जानकारी चाहिन्छ । कति जग्गा आर्जित गर्न खोजेको हो, जग्गा मुआब्जाको स्थिति के छ ? त्यो पनि उपलब्ध गराउनुस् । अनियमितताबारे कोको संलग्न छन्, एउटा उपसमिति नै बनाएर त्यस्ता मान्छेलाई दण्डित गर्ने, कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ । मुद्दा मामिलाको स्थिति केके छ ? कसरी जग्गा हिनामिना भयो ? यो त हाम्रो जग्गा हो । अवाञ्छित लाभ लिएर केके हिनामिना गरेको छ, कति स्वामित्वमा हुनुपर्ने, कति छ ? त्यो कुरा हो ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भएको अनियमितताबारे उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गर्ने पनि समितिको निर्णय छ । अनियमितता गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सभापति यादवले बताए ।