नेपाल अहिले पनि परिवर्तनको संक्रमणमा छ। राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमजोर उपस्थिति, आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचार र सामाजिक अन्यायले जनताको विश्वास टुट्दै गएको छ। विधिको शासन शून्यप्राय: भएको छ। स्वदेशमा रोजगारीको अभावले विदेशिने नेपाली यति बढेका छन् कि समाज युवाविहीन हुँदैछन्। धनी र गरिबको खाडल निकै गहिरो बन्दै गएको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय छैनन्। रोजगार सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र छैन। गाउँदेखि शहरसम्मका अधिकांश घरमा बुढाबुढी मात्र छन्। आफ्ना सन्तानलाई पस्केर खानेकुरा दिने वा आमाबुवा बिरामी पर्दा हेर्ने सन्तान साथै हुने अवस्था एकाध परिवारमा मात्र देखिन्छ। यसलाई समाज विखण्डनको अवस्था भन्न पनि सकिन्छ। मुलुक विषम परिस्थितिमा पुग्दा पनि उच्चपदस्थ निर्णायकहरू जो पुरुष प्रधान छ, अक्षम र मूकदर्शक देखिन्छन्।

संविधानत: राज्यका प्रत्येक अंगमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिए पनि राज्य सञ्चालनका सर्वोच्च कार्यकारी पदमा उपस्थिति नगन्य छ। नेपालको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा महिलाको छ। तर, कार्यकारी भूमिकामा महिलाको परीक्षण हुन पाएको छैन। वर्षौंदेखि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेका पुरुष शासकहरूको अक्षमताले मुलुक कस्तो बनिरहेको छ भन्ने चर्चा माथि नै भइसकेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार पालिकाहरूका अधिकांश उपप्रमुख महिला छन्। केही पालिका महिलाको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। तिनैलाई तुलना गर्दा पनि महिलाले अवसर पाए संघीय सरकारकै पनि परिणाममुखी नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने देखिन्छ। त्यसैले अब निर्णायक कार्यकारी भूमिकामा महिलाको नेतृत्व सम्बन्धी घनीभूत बहस आवश्यक बनिसकेको छ

१. सामाजिक सन्तुलनको अनिवार्यता

नेपालको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा महिलाको छ। तर, महिला राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक निर्णय प्रक्रियामा अझै पनि प्रतीकात्मक उपस्थितिमा सीमित छन्। महिलालाई नीतिनिर्माण तहमा समान रूपले समावेश नगर्दासम्म समाजले वास्तविक न्याय, समानता र समावेशिताको स्वाद चाख्न सक्दैन। ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको प्रावधानले केही उपस्थिति सुनिश्चित गरे पनि नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर भने अझै पनि शक्ति संरचनामा पुरुष वर्चस्वकै कारण सीमित छ। त्यसैले, लैङ्गिक विभेद अझ दरिलो बन्दै गएको देखिन्छ। यसमा सन्तुलन कायम गर्न अनिवार्य छ।

२. सुशासन र पारदर्शिताको तथ्य र अनुभव

जनताको पीडाभन्दा पुरुषहरूमा सत्ताको मोह बलियो देखिन्छ। जसका कारण आर्थिक विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामै परेका छैनन् कार्यकारी भूमिकामा महिलाले नेतृत्व गरेका स्थानमा भ्रष्टाचार न्यून भएका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार महिलाको नेतृत्वमा सेवा-प्रवाहमा पारदर्शिता देखिएको छ भने सुशासन केही सबल देखिन्छ। त्यसो त स्थानीय आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिने मामलामा महिला अगाडि छन्। नेपालमै पनि महिला मेयर, वडाध्यक्ष वा सहकारी प्रमुखहरूले स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, बालबालिका, हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरूमा देखाएको सक्रियता उदाहरणीय छन्।

३. आर्थिक सुधारमा अब्बल

विश्वव्यापी अध्ययन अनुसार, महिला नेतृत्वले समावेशी आर्थिक नीतिमा बल दिन्छ। नेपालमा महिला उद्यमशीलता, घरेलु उद्योग, लघुवित्त, सहकारीहरूको क्षेत्रमा महिलाहरूको संलग्नता उच्च रहेको छ। तर, नीतिनिर्माण तहमा उनीहरूको पहुँच नहुँदा यस्ता प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। यदि महिला स्वयं निर्णयकर्ताको भूमिकामा रहे भने अनुकूल नीति र संरचना निर्माण हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका सन्देश

जर्मनीकी एंजेला मर्केल, न्युजिल्याण्डकी जैसिन्डा अर्डन, फिनल्याण्डकी सना मारिन यस्ता नाम हुन्, जसले आ–आफ्ना देशलाई हालैको कोभिड महामारीमा अन्य मुलुकको तुलनामा कम क्षति गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेले। विभिन्न चरणका आर्थिक संकटमा सन्तुलित निर्णय गरे। संवेदनशीलता र दृढता सहित सशक्त नेतृत्व प्रस्तुत गरे। महिला नेतृत्वको विशिष्टता भनेको मानवता, करुणा, सहभागिता र दीर्घकालीन सोचमा आधारित सेवा तथा वस्तुहरूको उपभोग, उत्पादन विनिमय, वितरण, राजस्व र आर्थिक विकासको लागि बृहत् लैङ्गिक निर्णय क्षमता हो। जुन नेपाल जस्तो संकटग्रस्त समाजमा अत्यावश्यक छ।

५. नारी दृष्टिकोणको खाँचो

नेपालमा राजनीतिक शक्ति संघर्ष निरन्तर जारी छ। नीति निर्माण भन्दा गुटबन्दी र भागबन्डा हावी छ र जनताको पीडाभन्दा सत्ताको मोह बलियो देखिन्छ। विकास बजेटले नेतृत्वमा पूँजीवादी चरित्र जन्मायो जसले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त अपाङ्गताहरू झन् सीमान्तकृत हुँदै गए। अर्थात् पुरुष नेतृत्वले विगत सात दशकदेखि देशको राजनैतिक दिशा सम्हाल्दा पनि स्थायित्व, न्याय, सुशासन र समृद्धि ल्याउन सकेको छैन। सामाजिक–आर्थिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यता तहसनहसको अवस्थामा छन्। अब समय आएको छ भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक सहिष्णुता, समावेशी दृष्टिकोण र पारदर्शी शासन प्रणालीमा विश्वास राख्ने महिला नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने।