निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० बनाउने विषयमा सहमति नजिक पुगेको देखियो । निजामती सेवा विधेयकमा उपसमिति बनाएर यसबारे सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष हुँदा निजामती वा अन्य सेवाहरूमा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष थियो । अहिले करिब ७२ वर्ष औसत आयु भएको अवस्थामा ५८ बाट कसरी ६० भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । निजामती सेवामा संघीय सेवा संविधान अनुसार कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले धेरै ठुलो छ । यसलाई डाउन र राइट राइजिङ गरेर संविधानको मर्म अनुकूल प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विन्यास हुनुपर्छ ।

यति ठुलो सेवालाई एकै पटक उमेर हद ६० बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवा भनेको रोजगार दिने ठुलो बजार होइन । निजामती सेवामा आउने संख्या एक वर्षमा धेरै ठुलो रहँदैन । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश ५८ बाट ६० वर्ष गर्दा राज्यलाई धेरै आर्थिक बचत हुन्छ ।

नेपालमा निजामती सेवामा करिब ४ हजार ३ सय कर्मचारीले एक वर्षमा अवकाश पाउँछन् । यस हिसाबले विभिन्न सुविधाबाट मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँको बचत हुन्छ । त्यो छाता कानुन भएकाले निजामती सेवा ऐनको प्रभाव अन्य कानुनमा पनि पर्छ । सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाको अवकाश पनि त्यस्तै छ । सशस्त्र प्रहरीमा एक वर्षमा १ हजार ८ सय कर्मचारी अवकाश हुँदा वार्षिक २ अर्ब १३ करोड बचत हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा ६ अर्ब ४८ करोड बचत हुने र नेपाली सेनामा ६ अर्ब ९५ करोड बचत हुने देखिन्छ ।

सबै हिसाब हेर्दा अवकाश हुँदा प्राप्त हुने पेन्सन र निवृत्तिभरण रकम दुई वर्ष पछाडि सर्छ । कर्मचारीले प्राप्त गर्ने अहिलेको पेन्सन भनेको अवकाशको अन्तिमको तलब बराबर हुने हुन्छ । उमेर हद ५८ बाट ६० बनाउँदा दुई वर्षमा ठुलो रकम बचत हुन्छ । त्यसमा सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक निकायको कर्मचारी संख्या र निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको संख्या उस्तै छ । त्यसले करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ एक वर्षमा बचत हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक शिथिलताको कुरा गर्छौँ । ५.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आर्थिक शिथिलता हुन सक्दैन । तथापि राज्यले गर्ने क्यापिटल फर्मेसनमा लगानी कुल खर्चको १८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यो १८ प्रतिशतको पनि ६० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च हुन्छ । त्यो भनेको कुल जीडीपीको ३.५ प्रतिशतको हाराहारी हो ।

हामीले क्यापिटल स्पेन्डिङ बढाएर रोजगारी, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको सार्वजनिक वित्तमा चाप परिरहेको अवस्थामा उमेर हदलाई एकै पटक ६० वर्षमा लैजाने साहसिक नीति बनाउन अनुरोध छ । निजामती सेवा युवाहरूलाई रोजगारी दिने बजार होइन । निजामती सेवामा प्रस्तावित ६० वर्षे अवकाशको उमेर एकैपटक लागु गर्नुपर्छ । रोजगारी दिनुपर्छ भनेर खण्डित रूपमा यो व्यवस्था लागु गर्ने प्रस्ताव राख्नु हुँदैन । यो अर्थ मन्त्रालयको धारणा पनि हो, व्यक्तिगत होइन ।

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले भार

निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्न आवश्यक छैन । नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास हो यो । यसले न्यायका तहहरू बढाउँछ । वार्षिक रूपमा खर्च पनि बढाउँछ । विगतमा ३० अतिरिक्त सचिव हुँदा धेरै खर्च देखिएको त छैन तर वार्षिक रूपमा ७ करोड रुपैयाँ खर्च बढ्ने देखिन्छ ।

समितिमा जति नै छलफल गरे पनि सचिवको पद घटाउन नसक्ने अवस्थामा छौँ । अहिले पनि सह–सचिव १२ वर्षमा मात्रै बढुवा हुन्छ । सह–सचिवको बढुवालाई समयवद्ध गराउने दृष्टिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था आएको जस्तो लाग्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सचिव र मुख्य सचिवहरूको एक–एक वर्ष अवधि घटाउने प्रस्तावले व्यवस्थापन हुन्छ ।

यो व्यवस्थाले संस्थाहरूमा लागत बढाउँछ । सचिवको पद घटाउन नसकिने र अतिरिक्त सचिव पनि सिर्जना हुँदा विगतका सहायक सचिव, उप–सचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिवका अवस्थाबाट पाठ सिकेर अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नगर्दा राम्रो हुन्छ । समितिले यो विषयमा विचार गर्न जरुरी छ ।

कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन

निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि सरकारी निकाय वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन कुलिङ पिरियड राख्ने विषय आएको छ । यो कर्मचारीमा कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट हुने भएकाले आएको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले उपयुक्त नदेखिए नियुक्ति नगर्दा हुन्छ । संवैधानिक हिसाबले भएका कुराहरू संविधानतः हुने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक निकायहरूमा पनि आफ्नै किसिमको कोड अफ कन्डक्ट हुन्छन् तर पछिल्लो समय दुई वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमा काम गर्ने सह–सचिवलाई यो क्षेत्रमा काम गर्न रोक्दा हुन्छ । पछिल्लो समय गर्ने निर्णय र रोयल्टीका दृष्टिकोणले देखाउने परिश्रमको आधारमा असर हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । तर पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउँदैन र नगर्नु भन्ने हिसाबले लामो अनुभव प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीलाई राज्यले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । राज्यले प्रयोग गर्न नचाहे नेपालको पेन्सन तलबको अवस्था लगायतका विषयले काम गर्न रोक्नु उपयुक्त होइन ।

अन्य मुलुकमा हेर्दा निजामती कर्मचारीबाट अवकाश पाएको मान्छे मन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेको उदाहरण छन् । राज्यले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सांसदहरूले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

सचिव बढुवामा पोलिटिक्सलाई च्वाइस भएन । च्वाइस नहुँदा निजामती कर्मचारीमाथिको आक्रोश राजनीति र नागरिकको पनि छ । २० प्रतिशत ज्येष्ठताको आधारमा सचिव हुने व्यवस्था छ । अन्य ८० प्रतिशत सचिव बढुवामा हरेक सिटमा हरेक बैठक बस्दा एक सिटमा ३ जना सिफारिस भएपछि दोस्रो, तेस्रो सिफारिसमा अर्को एक जनामात्रै थपिने हिसाबले राजनीतिक र सरकारलाई च्वाइस नहुँदा निजामतीप्रतिको धारणामा फरक परेको छ ।

यसमा तीन महिना अथवा सकिँदैन भने एक महिनामा खाली हुने तीन सिटमा पनि एक पटक बैठक राख्ने व्यवस्था भयो भने ९ जना सिफारिस हुन्छ । २० प्रतिशत बढुवा ज्येष्ठताबाट भइहाल्छ ।

सचिव बढुवामा आरक्षण कोटा प्रणाली ठिक छ । माथिल्लो पद भनेको व्यवस्थापन गर्ने तह हो । सचिव सरुवामा क्लस्टर राख्नु हुँदैन । कार्यसम्पादनको दृष्टिकोणले हेर्दा वनको मान्छे वनलाई नै माया गर्ने हुन्छ । इन्जिनियरिङ, कृषिबाट आएकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय क्लस्टरको आधारमा सरुवा गर्दा प्रभावकारी रूपमा काम भएको पाइँदैन ।