काठमाडौँ :आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । दुई वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णालीमा आयोजना गरिने घोषणा गरिएको थियो तर तोकिएको मितिमा खेलकुद भएन । त्यसपछि आगामी चैत २३ देखि ३० गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्नेगरी मिति सारिएको थियो ।

सारिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा पनि अन्योल देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरूले पनि यस्तै आशङ्का व्यक्त गर्दै समयमै प्रतियोगिता हुने अवस्था बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आज सिंहदरबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले तोकिएको मितिमै खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रतियोगिता तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । “प्रतियोगिता जसरी पनि तोकिएको समयमा गरिनुपर्छ । अब धेरै दिन छैन, अझै ढिला गरियो भने तयारी पुग्दैन । त्यसैले छुट्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरी खेलकुद सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद छविलाल विश्वकर्माले समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रेखा शर्माले सरोकार भएका निकायबीच समन्वयको अभाव हुँदा खेलकुद प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन हुनेमा आशङ्का उब्जिएको बताउनुभयो ।

सांसदहरूले आपसी समन्वयविना खेल अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै समयमै प्रतियोगिता नभए सरकारको जिम्मेवारीमाथि समेत प्रश्न उठ्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले तोकिएको समयमै प्रतियोगिता सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिवमा टङ्कलाल घिसिङले समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने विषयमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । उहाँले गत मङ्सिर २१ गते बसेको राखेपको बैठकले प्रस्ताव गरेको रु ६० करोड बजेट खर्चको मापदण्ड र उपशीर्षकगत रूपले बाँडफाँट गर्ने निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।उहाँले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको सोसम्बन्धी फाइल दुई महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि स्वीकृत नहुँदा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले प्रतियोगिताका लागि मागबमोजिमको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतियोगिताका लागि बजेट निर्माणका क्रममा बजेट बाँडफाँटको शीर्षकअनुसार तय नभएपछि एकमुष्ट राखिएको बताउनुभयो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालय र राखेपबीच समन्वयको अभावका कारण काम कारबाही असहज बनेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो । “राखेप र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व थियो । १५ महिनासम्म बैठक नबस्ने, आपसी समन्वय नहुने अवस्था थियो । मैले त तीन÷चार महिना द्वन्द्व मिलाउन पुलको काम गरँे । अहिले विस्तारै कामकारबाही सहज बनिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गरिने बताउनुभयो ।