ओली सरकारद्वारा प्रस्तावित सो विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाटि अठ्याउने गलत मनसायसहित आएको र फौजदारी अभियोग आकर्षीत हुने गरी ल्याइएको प्रावधान गम्भीर र सन्देहपूर्ण रहेको आरोप विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्वन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

काँग्रेस–एमालेको गठबन्धीत सरकार जनपक्षीय भन्दा पनि जनविरोधी रहेको भन्दै उल्लेख छ,“सरकारले गरेको गतिविधि र निर्णयहरु एक पछि अर्को जनआलोचनाको विषय बन्दै गइरहेको बेला हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सो विधेयकमा आम जनताको जीवनको एक अभिन्न अंग बन्दै गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठीत गर्न खोजेको देखिएको छ ।”

त्यसैगरी सो विधेयकमा भनिएको छ,“सरकारले यो विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श नगरेको मात्रै होइन मन्त्रीपरिषदले पारित गरेर पनि झण्डै एक साता गोप्य राखीएको अवस्था हेर्दा नियतजन्य ढंगले नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको तथा थप निरंकुशतातर्फ जान खोजेको पुष्टि हुन्छ । विधेयकको परिभाषा खण्डमा राखीएको अमुर्त भाषा र फौजदारी अभियोग आकर्षीत हुने गरी ल्याइएको प्रावधान गम्भीर र सन्देहपूर्ण छ ।

यसले संविधानको धारा १७ (२)(क) मा उल्लेख गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुल्चन खोजेको छ । राज्यले नागरिकले गरेका गतिविधिको अनुगमन र नियमन गर्न पाउँछ तर नियमनका नाममा राज्यले गरेका गलत विषयको उजागर र भण्डाफोर गर्ने र त्यसको आडमा प्रेसमाथि समेत अंकुश लगाउने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनुले सरकारको कुत्सीत नियत स्पष्ट भएको छ ।

तसर्थ जनयुद्ध र जनआन्दोलनमामार्फत हजारौको वलिदानबाट प्राप्त संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकको दायरा समेत खुम्चिने गरी तथा संविधानको भावना र मर्म विपरित हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनरावलोकन गर्न तथा जनतालाई भयको वातावरण सिर्जना नगर्न प्रेस सेन्टर नेपाल जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।”