पोल्ट्रीजन्य उत्पादन आधा घटेसँगै यो व्यवसाय संकटमा परेको नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रघुनाथ भट्ट बताउँछन्।

‘सरकारले नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा एउटा पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गरिदेउ भन्दा पनि गरिदिएको छैन, लागत घटाउनतिर नलागेर उल्टै भन्सार शुल्क थपेर किसानको लागत बढाइदिने काम गरिदिएको छ', अध्यक्ष भट्टले थाहा खबरसँग भने, 'आधुनिकीकरणमा सहजीकरण नगरिदिँदा प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा कठिनाइ भयो।’

खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट कम लागतमा उत्पादन भएका सस्तो मासु, अण्डा आयात हुने र त्यहीँबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर बनाएको दाना खुवाएर उत्पादन गर्नुपर्दा नेपाली किसानको लागत बढेको छ। यस्तैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउन नसक्नु, पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको बजारीकरणसँगै पोल्ट्रीको व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन हुँदा धराशायी बन्दै गएको उनको आरोप छ।

ह्याचरी उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने चल्ला निकाल्ने, अण्डा उत्पादन गर्ने, कुखुरा पाल्ने किसान कसैले पनि लागत मूल्य पाउन नसकेको बताउँछन्।

‘कुखुरा उत्पादन गर्न प्रतिकिलो २५० रुपैँया लागत लाग्छ तर किसानले अहिले १८० रूपैँयामा बेच्नुपरेको छ, उनले भने, 'कुखुराको किलोमै ७० रूपैँया घाटा बेहोरेर किसानले कुखुरा पाल्न सक्दैनन्, कुखुरा नपालेपछि ह्याचरी पनि बन्द हुने भए।’

लामिछानेका अनुसार चार सयवटा ह्याचरीबाट अहिले ७० वटामा झरिसकेको छ। पहिले (कोरोना महामारी अघिसम्म) ५० लाख ब्रोइलर चल्ला उत्पादन गर्ने क्षमता रहेकोमा हाल घटेर २८ देखि ३० लाखको हाराहारीमा झरेको छ।

यस्तैगरी अण्डा उत्पादनमा गिरावट आएको छ। ‘दैनिक ५० लाख अण्डा उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ तर अहिले ३० देखि ३२ लाखभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, 'खपत पनि भएको छैन, खाने उपभोक्ता र  किसान दुवै पलायन भइरहेका छन्।’ यद्यपि अण्डामा लामो समयपछि किसानले लागत मूल्य पाउने अवस्था आएको उनले बताए।

पोल्ट्री व्यवसाय किन संकटमा पर्‍यो?

विश्वव्यापी भएको कोरोना महामारी र लकडाउनले नेपालको पोल्ट्री व्यवसायलाई पनि नराम्ररी थलाइदियो। ‘यहाँ उद्योगधन्दा नचलेपछि खाने उमेरका युवाहरू विदेश पलायन भए। वृद्धवृद्धाहरूमा अण्डा माछा मासु नखाँदा पनि फरक नपर्ने भन्नेखालको धारणाले गर्दा खपत घटेको छ’, लामिछानेले भने।

पहिले छुट पाइरहेको कृषि शुल्क अहिले लागु गरिएको छ भने भन्सारमै ८/९ प्रतिशत शुल्क तिर्नु परेपछि पोल्ट्रीमा असर परेको उनको भनाइ छ। यस्तैगरी खुल्ला सीमाबाट चल्ला, अण्डा, कुखुरा, मासु व्यापकरुपमा भित्रिँदा अर्को चुनौती खडा भएको छ।

‘खुल्ला सीमाबाट हुने आयात रोक्नका लागि भन्सार, प्रहरी, प्रशासन सरकारलाई जति घच्घच्याए पनि रोकिएको छैन’, उनले भने, 'भन्सार शुल्क, कृषि अनुदान र खुल्ला सीमाको सन्दर्भमा हामीलाई नेपाल सरकारले सहयोग गरिरहेको छैन। किसानहरू धेरैको जग्गा जमिन लिलाम हुनेवाला छ, उनीहरू पलायन हुँदैछन्।’

राज्यको नीति !

पोल्ट्री व्यवसायीहरू आफूलाई पलायन हुनबाट रोक्न राज्यले पहल नगरेको गुनासो गर्छन्। विशेषगरी दानाको कच्चा पदार्थ (मकै, भटमास) आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्कले लागत बढाइदिएको उनीहरू बताउँछन्। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेल राज्यको कमजोरीका कारण पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी बनेको बताउँछन्।

‘मकै र भटमासमा राज्यले लगाएको भन्सार शुल्कले टिक्न सक्ने अवस्था नै छैन', उनले भने, 'लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा किसान पलायन भइरहेका छन्।’ खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट आउने सेतो सस्तो अण्डा छ्यापछ्याप्ती पाउँदा नेपाली अण्डा महँगो हुने भएकाले बिक्दैनन्।

‘यस्तो अवस्थामा राज्यको अनुगमन कति पनि भएन', उनले भने, 'किसानको लागत र कारोबार मूल्य तोकिदिने हो भने उत्पादकले पनि मूल्य पाउँथे, उपभोक्ता पनि ठगिने थिएनन् तर सरकारले अण्डा, मासुको गुणस्तर, बजार मूल्यमा अनुगमन केही पनि गरेको छैन।’

लगानीका हिसाबले भारत र नेपालको उत्पादनमा आकाश-जमिनको फरक छ। दानाका लागि आवश्यक मकै ९० प्रतिशत र भटमास शतप्रतिशत भारतबाट ल्याउनुपर्दा त्यहाँभन्दा यहाँको उत्पादन लागत धेरै छ।

‘सरकारले यहाँका बाँझो जमिनमा मकै, भटमास खेती गराउन सके लागत पनि  घट्थ्यो। सरकारले सुरक्षा निकायमार्फत सीमामा हरेक हप्ता अनुगमन गरी भारतको अन्डा रोक्न लगाए नेपाली अन्डा बिक्थ्यो र किसानलाई पनि राहत पुग्थ्यो', उनले भने, 'तर सरकारले केही पनि गरेन। जसले गर्दा बैँकको ब्याज बुझाउन नसकेर कुखुराको खोर बन्द भएका छन्, किसान टिक्न नसकेर पेशाबाटै पलायन हुनु परेको छ। अबको एक दुई वर्ष यही अवस्था रहे यो पेशा कोल्याप्स हुने निश्चित छ।’

लेयर्स कुखुरा पाल्ने ७५ प्रतिशत किसान विस्थापित भएको पोखरेलको भनाइ छ। अहिले केही १० हजारदेखि ४ लाखसम्म कुखुरा पाल्ने ठूला किसानले मात्र यो व्यवसाय धानिरहेका उनले बताए।

हप्तामा तीन लाख निस्कने लेयर्स चल्ला अहिले एक लाखमा झरेको छ। यस्तैगरी गिरिराज सातामा पाँच लाख उत्पादन हुन्थ्यो, जुन दुई लाखमा खुम्चिएको छ। चल्लाको उत्पादनसँगै दानाको खपत घटेको छ। भट्टका अनुसार, दैनिक १२ हजार मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुँदै आएकोमा हाल तीन हजार पाँच सय टनमात्र उत्पादन हुन्छ।

हरेक दिन ६० लाख गोटा अण्डा उत्पादनबाट २४ लाख र मासु १० लाख किलोबाट ६ लाखमा सीमित भएको मञ्चले जनाएको छ। अण्डा र मासुको खपत पनि कम भएको छ। मञ्चका अनुसार एसियाली मुलुकमा एक जनाले वार्षिक एक सय आठ वटा अण्डा र ४९ किलो मासु खपत गर्नुपर्नेमा नेपालमा ६२ वटा अण्डा र आठ किलो मासु मात्रै खपत हुने गरेको छ।

‘अब राज्यले नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै, भन्सार शुल्क हटाउनुपर्छ, अनधिकृत रुपमा भित्रिने सामानलाई निरुत्साहित एवं नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यान्त्रिकरणमा आधुनिकीकरणको व्यवस्था, यसअघि दिइएको सहुलियत ब्याजको ऋण अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र अन्य व्यवसाय सरह सुरक्षित हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’, अध्यक्ष भट्टले थपे।