हेटौँडा :  हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङस्थित बाल सुधार गृहमा रहेका ७२ जना बालक नियमित शिक्षाबाट वञ्चित छन्। विभिन्न मुद्दामा रहेका बालकलाई सुधार तथा पुनःस्थापनाका लागि राखिएको भए पनि उनीहरूको उमेर र कक्षागत स्तरअनुसार पठनपाठनको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सुधार गृहमा रहेका बालकमध्ये ५२ जना जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा छन्।

बाल सुधार गृहको २०८३ असोज ९ गतेको विवरणअनुसार त्यहाँ रहेका ७२ बालकमध्ये ३८ जना पुर्पक्षमा छन् भने ३४ जनाको मुद्दामा फैसला भइसकेको छ।

मुद्दाको प्रकृतिअनुसार ५२ जना जबरजस्ती करणी, पाँच जना कर्तव्य ज्यान, सात जना लागूऔषध, एक जना अप्राकृतिक मैथुन, दुई जना चोरी तथा डाँका, एक जना डाँका तथा ज्यान मार्ने उद्योग, एक जना अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी र तीन जना अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी मुद्दामा रहेका छन्। जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा रहेका बालक कुल संख्याको करिब ७२ प्रतिशत हुन्।

सुधार गृहमा १४ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका १६, १६ देखि १८ वर्षका ४४ र १८ वर्ष पूरा भएका १२ जना बालक छन्। जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा रहेका ५२ जनामध्ये १४ देखि १५ वर्षका १२, १६ देखि १८ वर्षका ३३ र १८ वर्ष पूरा भएका सात जना छन्।

विभिन्न उमेर र शैक्षिक स्तरका बालक एकै ठाउँमा रहेकाले नियमित शिक्षा दिन चुनौती भएको बाल सुधार गृहका प्रमुख वासुदेवकुमार यादवले बताउनुभयो। उमेर र कक्षागत स्तरअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पठनपाठन अघि बढाउन समस्या भएको उहाँको भनाइ छ।

“विभिन्न उमेर समूहका बालक छन्। उनीहरूको स्तरअनुसार पढाइ मिलाउने र कुन तहका शिक्षक ल्याउने भन्ने विषय चुनौतीका रूपमा रहेको छ,” यादवले भन्नुभयो।

सुधार गृहमा पुस्तकालयसहित पाँचवटा कोठा छन्। तर नियमित विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था छैन। देशभर रहेका १० वटा बाल सुधार गृहमध्ये भक्तपुर र विराटनगरस्थित सुधार गृहमा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ कक्षा १० सम्म पढाइ हुने गरेको छ।

हेटौँडास्थित सुधार गृहको भवन करिब ३० जनाको क्षमताको भए पनि अहिले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ७२ जना बालक राखिएका छन्। क्षमताभन्दा बढी बालक भएपछि केहीले भुइँमै सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको यादवले बताउनुभयो। पर्याप्त खुला ठाउँ नहुँदा खेलकुद तथा मनोरञ्जनका गतिविधि सञ्चालन गर्नसमेत समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ।

सामान्य झैझगडा हुने गरे पनि गम्भीर प्रकृतिका घटना नभएको यादवले बताउनुभयो। सुधार गृहमा नौ जना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन्।

नियमित स्वास्थ्य सेवा र पोषणको अभाव
सुधार गृहमा रहेका बालकले नियमित स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। साउनदेखि स्वास्थ्यकर्मी नभएको यादवले बताउनुभयो। बालक बिरामी परेको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार अस्पताल लगेर उपचार गराउने गरिएको छ। तर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा मनोसामाजिक सेवाको व्यवस्था छैन।

बालकको खानाका लागि कारागारमा रहेका कैदीसरहको मापदण्डअनुसार व्यवस्था गरिए पनि उनीहरूको उमेर र शारीरिक विकासअनुसार आवश्यक पोषण तथा प्रोटिनयुक्त खानाको छुट्टै पर्याप्त व्यवस्था नभएको यादवको भनाइ छ।

बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि करिब चार वर्षअघि विनियोजन गरिएको बजेटकै आधारमा अहिले पनि व्यवस्थापन गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो। महँगी बढे पनि बजेट सोही अनुपातमा वृद्धि हुन नसक्दा बालकका आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ। खेलकुद तथा मनोरञ्जनका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो।

परिवारसँग समन्वय गराउने काम हुँदै आए पनि बालकलाई समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको यादवले बताउनुभयो। अधिकांश परिवार सकारात्मक रहे पनि केही परिवारले घर फर्किएपछि बालकलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ।

‘बाल सुधार गृहभन्दा बाल बन्धक गृहजस्तो भयो’
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाले बाल सुधार गृह संघीय सरकारको मातहतमा रहेकाले नगरपालिकाले प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनुभयो। नगरपालिकाले शौचालय र भान्सा निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै मनोरञ्जनका सामग्री उपलब्ध गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

तर सुधार गृहको वर्तमान अवस्था बालमैत्री नरहेको उहाँको भनाइ छ।

“बाल सुधार गृहभन्दा पनि बाल बन्धक गृहजस्तो भएको छ। सुधार गृह हुन सकेको छैन, बालअधिकारको हनन भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

उमेर पुगेका बालकसमेत त्यहीँ राखिँदा समस्या थपिएको लामाले बताउनुभयो। हालको स्थान बाल सुधार गृहका लागि उपयुक्त नभएकाले संघीय सरकारले नयाँ भवन निर्माण गर्न चाहे नगरपालिकाले उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

बालकको शिक्षाका लागि बाहिरबाट शिक्षक ल्याउने प्रयास गरिए पनि बाह्य शिक्षक राख्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको बजेट छैन
बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुबीराम अधिकारीले बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक रहेको जानकारी आफूहरूलाई प्राप्त भएको बताउनुभयो। तर मन्त्रालयमा औपचारिक गुनासो नआएको उहाँको भनाइ छ।

बाल सुधार गृह संघीय सरकारको मातहतमा रहेकाले चालु आर्थिक वर्षमा भवन व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन नगरेको अधिकारीले बताउनुभयो।

“क्षमताभन्दा बढी बालक छन् भन्ने सूचना आएको छ, तर हामीकहाँ गुनासो आएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

बाल सुधार गृहका प्रमुख यादवका अनुसार बालकको क्षमता व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतसाधन पर्याप्त छैन।