काठमाडौँ :  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर एक लाख ५ हजार ६ सय २८ जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसमा केही कमी आए तापनि सेवाग्राहीमध्ये बहुसङ्ख्यक अर्थात् ७१.२५ प्रतिशत महिलाले औषधिको प्रयोगमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । बाँकी २८.७ प्रतिशतले शल्यक्रिया विधि रोजेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २५.४१ प्रतिशत महिलाले यो सेवा लिएका छन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६.२४ प्रतिशतले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपभोग गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९६ हजारभन्दा बढी महिलाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार तालिमप्राप्त चिकित्सक तथा नर्सद्वारा गरिने गर्भपतनलाई ‘सुरक्षित गर्भपतन’ भनिन्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार असुरक्षित तरिका वा मापदण्डविना गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मनु अगावै गर्भाशयबाट बाहिर निकाल्ने कार्य ‘असुरक्षित गर्भपतन’ हो ।

परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक ओमप्रसाद अर्यालले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा स्थापित भई विस्तार भएको २४ वर्षको अवधिमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृमृत्यु तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भएको बताए ।

नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भपतनको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । निर्देशक अर्यालले भने, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त हुने सुरक्षित गर्भपतन, परामर्श, प्रेषण तथा गर्भपतनपश्चात्को परिवार योजना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र समावेश गरेका छन् । हाल यो सेवा देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत सर्वसुलभ र गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउँदै लगिएको छ ।’

विपद्को समयमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवाको आवश्यकता नरोकिने भएकाले समयमै सेवा नपाउँदा महिला तथा किशोरीहरूमा अनिच्छित गर्भधारण, मानसिक तनाव र सामाजिक समस्या थपिने जोखिम रहन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा विभिन्न साझेदार सङ्घसंस्थाहरूको सहकार्यमा असोज १० गते देशव्यापी रूपमा ‘बाह्रौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस’ मनाइएको छ । विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर मनाइँदै आएको यस दिवसलाई यस वर्ष ‘ऐक्यबद्धतासहित अघि बढौँः विपद्मा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायत प्रजनन न्याय सुनिश्चित गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको हो ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको हकमा, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुने अवस्था वा भ्रूणमा गम्भीर वंशानुगत खराबी वा अशक्तता रहेको अवस्थामा महिलाको मञ्जुरीले जतिसुकै अवधिको गर्भ पनि पतन गराउन सकिने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा कसैले महिलालाई बलपूर्वक गर्भपतन गराएमा वा गराउन सहयोग गरेमा त्यसलाई कडा कसुर मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा गर्न नपाइने र आर्थिक वा अन्य कुनै कारणले स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा दिन इन्कार गर्न नपाउने कानुनी कडाइ गरिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पर्न सक्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मिन सक्ने अवस्थामा इजाजतप्राप्त चिकित्सकको रायबमोजिम जुनसुकै अवधि (साविकमा २८ हप्तासम्म) को गर्भ पनि महिलाको मञ्जुरीमा हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीका कारण रहन गएको गर्भको हकमा पनि गर्भवती महिलाको मञ्जुरीअनुसार जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।