काठमाडौँ : सामाजिक सञ्जालमा बाढीपीडितविरुद्ध घृणा फैलाउनेविरुद्ध सरकार निर्मम बन्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले १० जनाको टिम बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पीडितका तर्फबाट कुनै उजुरी नपरे पनि पीडितमाथि असंवेदनशील ‘कमेन्ट’ गर्नेहरूको सूची बनाइरहेको ब्युरोले जनाएको छ ।

१० भदौको भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन व्यक्ति खोजीको आग्रह गर्दै परिवारजनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्रीमा घृणास्पद प्रतिक्रिया आइरहेपछि विभिन्न व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालबाटै यसप्रति सरकार र सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए । असंवेदनशील कमेन्ट गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र सरकारको नेतृत्व पनि बोल्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै त्यस्ता प्रतिक्रिया दिनेहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘यस संवेदनशील घडीमा पीडामा रहेका मानिसमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् । ती अपराधीप्रति सरकार निर्मम हुनेछ,’ उनले लेखेका थिए । यो स्टाटसपछि प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले सामाजिक सञ्जालमा बाढीपीडितलाई थप पीडा दिने गरी ‘कमेन्ट’ लेख्नेहरूको ‘प्रोफाइल’ हेर्ने, ठेगाना र फोन नम्बर पत्ता लगाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिए । ‘यसमा १० जनाको टिमले काम गरिरहेको छ । बाढीपीडितलाई थप पीडा दिने यस्ता कामलाई निरुत्साह गरिन्छ । जसले गरेको छ, कारबाही हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री शाहको शनिबारको फेसबुक स्टाटसपछि पनि बाढीपीडितमाथि नकारात्मक ‘कमेन्ट’ गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । ‘लिडर नेपाल’ नामक फेसबुक पेजले आइतबार राखेको २ मिनेट ४४ मिनेटको भिडियोमा नाबालक बोकेकी महिला पीडा सुनाइरहेकी छन् । त्यसमा उनले श्रीमान्सहितका आफन्तको खोजीका लागि सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् । सरकारले आफू र दुई बच्चाको भविष्य सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने माग पनि उनले राखेकी छन् । त्यही भिडियोमा पनि पीडित महिलालाई हियाउने खालका ‘कमेन्ट’ हरू लेखिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा कसैको अपमान हुने गरी ‘कमेन्ट’ लेख्नेलाई जरिवाना र कैदसम्म हुने कानुनी व्यवस्था छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा महिलालाई सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमबाट हैरानी दिने वा अपमान गर्नेहरूलाई हुने कारबाहीको व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ यस्ता अपराध दोहोर्‍याउने व्यक्तिलाई अघिल्लो पटकको भन्दा थप सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

समाजशास्त्री मीना पौडेल सत्ता पक्षमा रहेका मतदातामा ‘सरकारलाई प्रश्न नगर’ भन्ने दम्भ रहेको बताउँछिन् । अप्ठ्यारोमा परेका महिला, मधेशी र दुर्गमका मानिसलाई जुनसुकै तवरबाट हेलाहोचो गर्ने मानसिकता अहिले देखिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको सामाजिक संरचनाअनुसार सत्तामा जो हाबी छ, उसले शक्तिको नजिक छु भनेर भ्रम पालेर अरूलाई हेप्ने र प्रहार गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी शक्तिमा छौं, जे गर्दा पनि छुट छ भन्ने भ्रम उनीहरूमा देखिन्छ ।’

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीकै सन्दर्भमा जातीय सद्भाव खलबलिने अभिव्यक्ति दिएका एक जनालाई साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । बाढीले प्रभावित मान्छेको जातीय पहिचानलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका बैतडीका वीरेन्द्र मडै शनिबार काठमाडौंमा पक्राउ परेका हुन् । ‘उनीविरुद्ध कसैले उजुरी नगरे पनि साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो । यस्ता कमेन्ट गर्नेहरूलाई प्रहरीले प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ,’ साइबर ब्युरोका प्रवक्ता गिरीले भने ।