काठमाडौँ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका मुद्दा लडिदिने कानूनव्यवसायीको रेकर्ड सरकारले राख्ने बताएकी छन्।
सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच बनाउन कानून व्यवसायलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन्।
बुधवार काठमाडौँमा नेपाल कानूनव्यवसायी परिषद्को ३३ औँ स्थापना तथा आत्ममूल्यांकन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने तथा यसरी कानूनी सेवा दिने कानूनव्यवसायीको अभिलेख राखेर राज्यद्वारा सम्मान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्।
उनले कानून व्यवसायलाई थप जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै परिषद्ले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। उनले न्याय पैसाले किन्न सकिने वस्तु नभएको भन्दै विपन्न नागरिकलाई राज्यले दिएको अधिकार उपभोग गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारिन्। उनले परिषद्लाई अझै सक्षम, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी हुन आग्रह गरिन्।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘कानूनव्यवसायी साथीहरूले विपन्न नागरिकको मुद्दा हेरिदिएर गरेको सहयोग पहिचान गर्न रेकर्ड राख्ने बारेमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। आफ्नो ज्ञानबाट कमजोर नागरिकलाई न्याय दिलाउनेलाई राज्य र परिषद् दुवैले पहिचान र सम्मान गर्नुपर्छ।’
उनले कानूनव्यवसायी परिषद् ऐन संशोधनका क्रममा रहेको समेत बताइन्।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
