सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सत्ता समीकरण भत्किएसँगै कांग्रेसले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग साझेदारी अघि बढाएको छ । कांग्रेसले जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमतिसहित नेकपालाई सत्ता साझेदार बनाएको हो ।

बिहीबार पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित नेकपा र कांग्रेसका सांसदले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा दिन्छन् वा संसद् फेस गर्छन् भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा आएको छैन । यदि कुनै भवितव्य नआएमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन कम्तीमा २१ जना सांसद आवश्यक पर्छन् । नेपाली कांग्रेससँग १५ र नेकपासँग १४ जना सांसद छन् । यी दुई दल मिलेको खण्डमा स्वतः बहुमत पुग्छ ।

कांग्रेस–नेकपाले मुख्यमन्त्रीमा शाहीलाई प्रस्ताव गरे पनि अन्य ‘पावर सेयरिङ’ को विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले ‘पावर सेयरिङ’ को विषयमा छलफल नभएको बताए ।‘हिजो वर्तमान मुख्यमन्त्री असफल भए, उहाँलाई हटाउनुपर्छ भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने काम भयो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्योबाहेक अन्य विषयमा छलफल भएको छैन ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत बहादुर विष्टले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएका कारण नेकपासँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताए ।

‘हाम्रा मन्त्रीहरूले हिजो सामूहिक राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा दिइसकेपछि सरकार अल्पमतमा पर्‍यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अल्पमतमा परिसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुहुन्छ होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, तर उहाँको राजीनामा आएन ।’ नेकपासँग भागबन्डाका विषयमा ठोस सहमति भइनसकेको उनले बताए ।

कसरी हुन्छ ‘पावर सेयरिङ’?

यसअघि कांग्रेस–एमालेबिचको सहमति अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री र अन्य ३ मन्त्रालयमा भाग पाएको थियो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैँसँग राखेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा आफ्नो दलबाट मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

साथै, महिला समावेशिताका लागि भन्दै गमता विकलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले भने ४ वटा मन्त्रालय पाएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना; उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण; सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा थिए ।

तर, अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हटाइसकिएको छ । यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य ६ मन्त्रालय कायम छन् । नेकपाले साविक कांग्रेसले पाएको ४ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । यद्यपि, कांग्रेसले ३–३ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

यो विषयमा दुई दलबिच थप छलफल हुन बाँकी रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘मन्त्रालय बाहेक प्रदेश योजना आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकाय पनि छन्,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘खेलकुदमा उहाँहरूको भइसकेको छ । त्यसैले ४ मन्त्रालयमा नेकपाको दाबी रहन्छ नै ।’ यसैबिच, नेकपा–कांग्रेसबिच सत्ता समीकरण बन्ने भएसँगै दुवै दलका सांसदहरूले मन्त्रीका ‘लबिङ’ थालिसकेका छन् ।