काठमाडौँ : सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र सीमान्तकृत वर्गका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधार र लक्षित वर्गको उत्थानमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने माग राखेका हुन्। 

सांसद सावित्री मल्लले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘देशका सबै अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमाको सुविधा उपलब्ध हुने गरी उपचारको दायरालाई फराकिलो बनाउन विशेष पहल कदम होस्,’ उनले भनिन्। त्यसैगरी सांसद सम्झना देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बजेट विश्वसनीय नभएको भन्दै उनले छिटोभन्दा छिटो आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट ल्याउन माग गरिन्। 

विगतका आन्दोलनहरूबाट क्षति व्यहोरेका निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न, सुकुमबासी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न र अधुरा साना खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी ‘एक घर, एक धारा’ को लक्ष्य पूरा गर्न उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइन् । युवाहरूलाई गाउँमै केन्द्रित गरेर बाँझो जमिनमा कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउन समेत उनले माग गरेकी छन् । 

दलितलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्न माग 

सांसद रेखाकुमारी झाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै बजेट छुट्टाइने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउन आग्रह गरिन्। तराई–मधेसदेखि काठमाडौँसम्म शुद्ध खानेपानीको अभाव रहेको भन्दै उनले खानेपानीको गुणस्तर सुधारमा बजेट केन्द्रित गर्न माग गरिन्। त्यस्तै, सांसद भुवन विश्वकर्माले संविधानको धारा ४०(२) ले व्यवस्था गरेको दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बजेट माग गरे। 

‘करिब १४ प्रतिशत (४० लाख) जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि विगतमा छुट्टाइएको २०–५० करोड बजेटले काम गरेन,’ उनले भने- ‘अब आउने बजेटमा कुन मन्त्रालयमार्फत कसरी लक्षित वर्गसम्म पुग्ने हो, त्यसको स्पष्ट संयन्त्र र बजेट आउनुपर्छ।’ आगलागीबाट घरबारविहीन भएका अग्निपीडितहरूका लागि राहत र पुनर्निर्माणको विशेष प्याकेज ल्याउन पनि उनले जोडदार माग गरे । 

धार्मिक सडक पूर्वाधारमा जोड

बैठकमा सांसद महन्त ठाकुरले धार्मिक तथा पर्यटकीय सडक पूर्वाधारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । विशेषगरी मधेस प्रदेशमा पर्ने रामजानकी पथ र १०५ किलोमिटर लामो परिक्रमा सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि आगामी बजेटमा यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । समितिमा उठेका यी तमाम विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै आगामी बजेटमा सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद जनताका असीमित आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्ने अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।