काठमाडौँ : सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यसहित शुरु गरेको कार्यक्रम १९ जिल्लामा सञ्चालनमा आएको छ।योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायसँग यसको कार्यप्रगति र देखिएका समस्याका सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन्।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म तीन हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ। तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको विभागले जनाएको छ। यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यतालाई घटाउँदै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ।विभागका अनुसार काठमाडौँ, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालिकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा, बैतडीलगायत १९ वटा जिल्लासँग यस्तो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानीका लागि आवेदन दिँदा नै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन शुरु गरिसकेको महानिर्देशक पँगेनीले बताइन्। 

राहदानीसँगै अन्य सरकारी सेवाहरू पनि हुलाकमार्फत घरदैलोमा पुर्‍याउने काम तीव्र पारिएको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशाला नमुना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके, काठमाडौँलगायत जिल्लाबाट प्रयोगशाला नमुना ढुवानी थालिएको हो।

यातायात सेवामा पनि हुलाक प्रणालीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । विभागका अनुसार मङ्गलबार दिउँसो ३ः०० बजेसम्म दुई लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ। मोरङ, कास्कीलगायत जिल्लाबाट यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सेवा पनि शुरु गरिएको छ ।

त्यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग छलफल अघि बढेको छ।

गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। 

    प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआवद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । साथै, प्रदेशस्तरका निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम ९पिट्स० मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।