विराटनगर : असार पहिलो साता कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगामले गृहजिल्ला ताप्लेजुङ पुगेर पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष रक्की थेबेलाई कुटपिट गरे । आफूसँग चुनाव लड्ने बताएको निहुँमा उनले थेबेमाथि मुक्का प्रहार गरेका थिए ।

कुटपिटको विषय विवादित बनेपछि मन्त्री हाङगामले आत्मरक्षाका निम्ति मुक्का हानेको भनेर चोखिने प्रयास गरेका थिए । उनी विवादमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन । यस्तै, कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल क्यूआर कोड विवादमा मुछिए । सचिवालयका कर्मचारीमार्फत कार्यालय प्रमुखलाई बैंक खाताको क्यूआर पठाएर सहयोग मागेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

कर्मचारीको सरुवाका लागि क्यूआर कोड पठाएर पैसा मागेको भनेर विवाद आउँदा पनि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने केही बोलेनन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई मन्त्री विवादित हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको मौनतालाई कोशी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री निरीहता भएको बताएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य छैनन्, मन्त्रीहरू विवादमा आउँदा उहाँ निरीह हुनुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो भन्छन् ।

बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै मुख्यमन्त्रीको निरीहता प्रष्ट देखिएको उनको तर्क छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि प्रतिपक्षी दलले संसद्‌मा विवादित मन्त्रीका बारेका सरकारको आधिकारिक धारणा र मन्त्रीको राजीनामा मागेको उनले बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रमको प्रथमिकता एकातिर, बजेट अर्कोतिर गयो । बजेट हेर्दा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री निरीह जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कोही मन्त्री मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमा छैनन्, मुख्यमन्त्री निरीह भएर बस्नु भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता टिकाउने बाहेक कुनै काम गर्न नसकेको आङबोको आरोप छ । ‘सरकार चलाउने र आफ्नो पद जोगाउने बाहेक प्रदेशको चासो र चिन्ता उहाँलाई छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको लगाम मुख्यमन्त्रीको हातमा छैन ।’

सरकार गठन भए पनि अहिलेसम्म लय समाउन नसकेको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री पद जोगाउन निरीह भएर बस्दा मन्त्रीले मनोमानी गरिरहेको आरोप लगाए ।

कांग्रेसको चासो

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ मन्त्री विवादमा तानिएपछि दलले चासो देखाएको बताउँछन् । क्यूआर कोड विवाद बाहिर आएपछि मन्त्रीलाई सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न दलले भनेको उनले बताए । उनका अनुसार क्यूआर कोड विवाद ६-७ महिना पुरानो हो । ‘संसद्‌मा कुरा उठिसकेपछि दलको तर्फबाट मन्त्रीलाई बोलाएर कुरा के हो क्लियर गर्न भनेका छौं, ‘उनले भने, ‘उहाँले संसद्‌मा कुरा राख्नुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले क्याबिनेट मन्त्रीका विषयमा बोलेका छैनन् । तर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र विवादमा आएका र काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने विषय उठेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सांसद भीम पराजुलीले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन माग गरे । प्रमुख सचेतक तामाङ पनि मन्त्री फेर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको सम्बन्ध कृषिमन्त्री हाङगामसँग बजेट निर्माणभन्दा अघिदेखि नै बिग्रिएको थियो । क्यूआर विवादमा जोडिएका मन्त्री मण्डलसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो छैन । मन्त्री मण्डलले सरुवा गर्न भनेका कार्यालय प्रमुखको सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति नदिएपछि उनी मुख्यमन्त्रीसँग रिसाएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई असहज भएको छ, तर सत्ता साझेदार दलका मन्त्री भएका कारण केही गर्न सक्नुभएको छैन,’ उनी निकट स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धनको सरकार भएका कारण मन्त्री हटाउन सम्भव छैन, दलले नै फिर्ता बोलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको कुरा छ ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी मन्त्रीका विषयमा विवाद आएपछि मुख्यमन्त्रीले चासोका साथ हेरिरहेको बताउँछन् । विवादका विषयमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग मुख्यमन्त्रीले परामर्श गरेको उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू यो विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘गम्भीरताका साथ लिएर अघि बढ्नुभएको जानकारी पाएको छु ।’ पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मण्डलको सचिवालयले भने आरोप भ्रामक र तथ्यहीन भएको दाबी गरेको छ । सचिवालयले ‘क्यूआर कोड’ सम्बन्धी आरोप भ्रामक, अतिरञ्जित भएको दाबी गरेको हो ।