काठमाडौं : भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै विगत एक महिनादेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको गडबडी छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ ।विधेयकको सबैभन्दा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामै छेडखानी गरेर सांसदहरूलाई नै ठग्ने काम भएको रास्वपाको भनाइ छ ।

रास्वपा सांसद मनिष झाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको हेरफेरले संसदीय अभ्यासमा कलंकित कथा बुनिएको टिप्पणी गरे ।समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरी खतिवडा सभापति छन् । त्यसैलै पनि रास्वपाले विशेष समितिमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेको हो ।

उनले भने–‘संसदीय छानबिन समिति बन्दैछ भन्ने कुरा थाहा पायौं त्यसमा हाम्रो सहमति पनि रहनेछ । तर जुन व्यक्तिमा औँला उठ्दैछ त्यो व्यक्तिको नाम जोडेर नै समिति बन्नुपर्छ भनेर तपाईंहरूले विभिन्न किसिमको प्रपञ्च गर्नुभएको थियो । त्यो बिर्सिनुभएछ ।’उनले भिजिटि भिसा प्रकरणमा समेत आफूहरुको आन्दोलन जारी रहेको पनि बताए ।

आजको संसद बैठक सुरु हुने वित्तिकै आफ्नो भनाई राख्दै झाले भने–‘भिजिट भिसामार्फत भइराखेको संगठित अपराधसम्बन्धी हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ । त्यो आन्दोलन जारी रहेकै बेला संसदीय अभ्यासमा एउटा कंलङ्कित कथा बुनियो ।’

सरकारले दुवै प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति बनाइसकेको छ । यद्यपि रास्वपाले दुवै समितिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।कुलिङ पिरियडमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको छ ।

समितिलाई तीन साताको समयावधि दिइएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दललाई समेटेर गठन गरिएको समितिलाई २१ दिनको समयावधि दिइएको हो ।समितिमा नेपाली सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई र प्रमसख प्रतिपक्षी माओवादीसहित अन्य दुई दलबाट एक–एक जना सांसदलाई छानबिन विशेष समितिमा राखिएको छ ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्कीको नाम आएको छ ।