काठमाडौँ : जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदबाट पारित निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘किर्ते’ गरिएको विषयले मंगलबार दिनभर चर्चा पायो । सांसदहरूले नै थाहा नपाउने गरी विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएको भन्दै यसबारे के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष ? सबै सांसदहरू नै अचम्मित भए ।

विधेयकमा यसअघि नै चर्चाको विषय बनेको कुलिङ पिरियडको सवालमा भएको किर्ते प्रकरणमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिदेखि संसद् सचिवालय र समिति सचिवालय समेत जोडिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । तर उनीहरूले कसले कमजोरी गरेको हो भन्ने खुट्ट्याउन सकेनन् ।

सांसदहरूको आपत्तिपछि मंगलबार तय भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक प्रभावित भयो भने सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई नै चुनौती दिनेगरी कानुन विधेयकमा घुसाएको प्रसङ्ग तातेपछि समिति सभापति र संसदका कर्मचारीहरूमाथि छलफल गरे । सभामुखसँगको छलफलका क्रममा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सचिव समेत रहेका संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरजकुमार दुराले केही गल्ती भएको स्वीकार गरे ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित उक्त विधेयकमा चोर बाटोबाट शब्द थप गरेर २ वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रतिकूल बनाउने काम गरेको भन्दै त्यसलाई सांसदहरूले ‘गम्भीर अपराध’ भएकाले छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारे ।

राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा निजामती कर्मचारीहरूले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाबाट समेत पास भएको उक्त विधेयकमा हेरफेर गरेर कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपेर चलखेल गरेको भेटिएपछि संसदमाथि नै प्रश्न उठेको कतिपयले व्याख्या विश्लेषण गरे ।

‘राष्ट्रिय सभाबाट सच्चिन्छ कुलिङ पिरियड’ संघीय निजामती ऐनको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी चलिरहेको बहसमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक गइसकेकाले राष्ट्रियसभाबाट सच्याउन सकिने अवस्था कायमै रहेको बताए । समिति सभापति र कर्मचारीसँगको छलफलपछि सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले भने, ‘समितिबाट जे प्रस्ताव आयो, त्यही पारित भएको हो । सदनले त्यसमा केही थपघट गरेर पास गरेको होइन ।’ तर अहिले आएको विषय गम्भीर भएकाले छानबिन हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभाबाट त्रुटि सच्चाउनुपर्ने बताए । ‘गल्ती सच्चाउनुपर्छ र गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ’, सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

त्यसअघि सभामुखसँगको छलफलमा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि निजामती सेवा विधेयकमा केही प्रावधान परिवर्तन भएकाले प्रश्न उठेको भन्दै उठेका प्रश्नमा छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरिएको बताए ।

‘विधेयकको दफा ८२ को (४) को व्यवस्थालाई पछिबाट (५) को (क) खण्डित गर्ने दफा थपेको देखिएकाले त्यसको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गरेका छौँ’, खतिवडाको भनाइ छ ।

के भन्छन् सांसदहरू ? हितराज पाण्डे विधेयकहरूमा हामी छलफल गरेर एउटा भन्ने लेख्ने अर्को हुँदै हुँदैन । हामी कुनै पनि हालतमा कुलिङ पिरियड नराखी मान्दैनौँ । बदमासी लेख्ने बेलामा भयो । कसले कहाँ के गर्‍यो त्यो छानबिन हुनुपर्छ । हामीले स्पष्ट रूपमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष हुनेछ भनेर हामीले विधेयकमा लेखेका छौँ र निर्णय पनि त्यही गरेका छौँ । एउटा लेखेपछि अर्कोमा फेरि त्यसलाई माथि भएको कुरा काट्ने गरेर आयो । कानुनी भाषाका बारेमा जसरी कुराहरू आएको छ यो बेठिक भएको छ ।

सरिता प्रसाई समितिमा तीन जना मन्त्रीसहित सबै सांसदहरू बसेर पारित गरेको विधेयक हो । तर समितिले पास गरेर पठाएपछि यस्तो शब्द घुसाइएछ कि समिति नै केही होइन । कसले यो शब्द छिरायो र लेख्यो भनेर हामी अव लाग्छौँ । संसद्को समितिले गरेको निर्णयमा यस्तो हुन्छ भने सांसदहरूको के औचित्य रहन्छ ? पार्लियामेन्टकै औचित्य नहुने भयो । हेर्दा सिम्पल देखिए पनि यो धेरै सिरियस कुरा हो । अपराध हो । देशका जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउदा सर्वसम्मत पास गरिएको विषयमा अर्को कुरा लेखेर पठाउनु भनेको जनता र संसदविरुद्धको अपराध हो । यो नगर्ने काम जजसले गरेको छ यसको सजाय उनीहरूले नै भोग्नुपर्छ ।

हृदयराम थानी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निकै जोडबल गरेर राखिएको थियो । साँच्चै भन्ने हो भने केहीले विधेयकमा यो व्यवस्था नराख्न खोजेको थिए । तर हामीले २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखेका थियौँ । तीन जना मन्त्रीसँग समेत छलफल गरेर सहमति जुटेपछि हामी यो रहन्छ भनेर ढुक्क भयौँ संसदीय व्यवस्थामा यो सबै कुरा फाइनल गरिसकेपछि विधेयक जुन समितिमा छलफल भएको हो । त्यो अन्तिममा हेर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालयले हो । उहाँहरूले पनि हामी हेर्छौँ भन्नुभयो । उहाँहरूलाई हामीले के भनेका थियौँ भने, तपाईँहरूले हेरेपछि अन्तिममा हामीलाई हेर्न दिनुस् भनेका थियौँ । तर उहाँहरूले ८२ को (४) मा हामीले जे राखेका थियौँ त्यही राख्नुभयो । तर तलतिर ५ को (क)मा बाहेक भनेर लेखिदिनुभयो जसले माथिको विषयलाई फिक्का बनाइदियो । यसमा ठुलै चलखेल भएको हामीलाई आशङ्का लागेको छ । जसले हिजो चलखेल गर्न खोजेको थियो । त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा पनि भैसकेको छ उनीहरूले नै चलखेल गरेर राज्यव्यवस्था समितिको विधेयकमा समेत तल अन्य दफाहरू हाल्न सफल भएका छन् । यो कुरा हामीले सभामुखलाई भन्दा उहाँले अव यो राष्ट्रिय सभाले मिलाउन सक्ने भएकाले त्यताबाट जानुपर्छ भन्नुभयो ।

राजेन्द्र पाण्डे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन पास गर्‍यो जसमा संघीयता कार्यान्वयनका धेरै कुराहरू समेटिएका छन् । त्यसैक्रममा राखिएको महत्त्वपूर्ण कुरा निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी रिटायर्ड भएर भोलिपल्टदेखि नै नियुक्त खान दौडने प्रवृत्ति थियो । यसमा सुधार ल्याउन अवकाश वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म नियुक्ति गर्न पाइँदैन भनेर कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्‍यौँ, त्यो विषय सर्वसम्मत पारित पनि गर्‍यौ । तर पुरानो विधेयकका बुँदामा नयाँ विषय राखेर पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । यसमा ठुलो चलखेल र बदमासी भयो । किनभने मुख्यसचिवदेखि संसदका महासचिवलगायतले कुलिङ पिरियड राखे संयुक्त राजीनामा समेत दिने भनेर धम्की दिए । जसले अहिले यो व्यवस्था हटाउन चलखेल गरे । सहमतिका साथ पास गरेको विषयलाई कमा, फुलस्टप मिलाउने तीन निकायले गरेको हुन्छ । समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका मानिस बसेर गरेका हुन्छन् । तिनै मान्छेले बिगारे भनेर बुझ्नुपर्छ ।

पदम गिरी कुलिङ पिरियडबारे महिनौँ छलफल गरी २ वर्ष राख्न सहमति जुटेको थियो । तर मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई यो कुरा लागू नहुने गरी गम्भीर षडयन्त्र गरिएको छ । यो कारबाहीको विषय हो । दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने समितिमा निष्कर्षमा पुगेपछि त्यो जस्ताको तस्तै अघि बढाउनुपथ्र्यो । यसमा हेरफेर गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।

सुमना श्रेष्ठको फरक तर्क रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठ निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को विषयमा आएको विवादमा कर्मचारीलाई दोषी देखाएर सांसदहरू उम्कन नमिल्ने भन्दै फरक तर्क पेश गर्छिन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले कुनैपनि विधेयक समिति, उपसमिति हुँदै संसदको फुल हाउसमा जाने प्रक्रिया भएकाले गल्ती कमजोरी कहाँबाट भएको हो त्यो पहिला खोज्नुपर्ने बताइन् । उनले कुलिङ अफ पिरियड निजामतीमा मात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई समेत लाग्नुपर्ने भन्दै त्यहाँ राखिएको व्यवस्था नै गलत भएको बताइन् ।

‘मूल विधेयकमा बाहेक भन्ने शब्द हटाइन्न त्यतिबेलासम्म त्यो कायम रहन्छ रहिरह्यो । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष देखाएर सांसदहरू उम्किन खोज्ने मात्र हो । मिडियामा आएको विषयमा, नपढीकन र बाहिर आएका कुरा मात्र बोल्ने वा कुनै एक नेताले भनेको कुराको आधारमा बोल्ने संस्कारप्रति यो ठुलो प्रश्न हो ।’

उनले गल्तीलाई सुधारेर जानलाई गरेको गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै थप भनिन्, ‘गल्ती हुन्छ, गल्तीलाई सुधारेर जानलाई गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । र, गल्ती कहाँबाट उत्पत्ति भयो बुझेर बल्ल अगाडि जान सकिन्छ ।’

सुमनाको यो तर्कमा पनि आंशिक सत्यता देखिन्छ । किनभने सांसद वा समिति आफैले बनाएको कानुन पढ्दै नपढी अघि बढाउनु वा संशोधनका लागि तोकिएका दफा उपदफा केके लेखिएको छ भन्नेमा सांसदहरू नै अलमलमा पर्नुले पनि यस विषयमा गम्भीर लापरबाही भएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।