पोखरा : गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरू पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र ढिलासुस्तीका कारण चरम निराशामा धकेलिएका छन् । पुरक एसिया नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू सरकारको कामबाट असन्तुष्ट छन् ।

उनीहरूलाई देश गलत दिशामा गइरहेको अनुभूति हुन्छ भने संघ र प्रदेशभन्दा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारप्रति केही सन्तुष्टिको दर बढी छ । ८५.३ प्रतिशत नागरिक देश गलत दिशातर्फ गइरहेको दाबी गर्छन् । रिपोर्ट अनुसार ७८.४ प्रतिशत नागरिक संघ सरकारको कामबाट निराश छन् भने ७१.५ प्रतिशत नागरिक प्रदेश सरकारको कामबाट निराश छन् । स्थानीय सरकारबाट असन्तुष्टीको दरपनि कम छैन । जे होस्, प्रदेश र संघ सरकारभन्दा कम असन्तुष्टि पालिकासँग छ । उनीहरूमध्ये ५७.२ प्रतिशत नागरिक पालिकासँग पनि सन्तुष्ट छैनन् ।

उनीहरूको असन्तुष्टि एउटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । सरकारको कार्यसम्पादनसँगै देशको आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरतालगायत विषय पनि जोडिएका छन् । ८२.३ प्रतिशत नागरिक देशको आर्थिक अवस्थाबाट असन्तुष्ट बनेका छन् भने ६९.९ प्रतिशतले सरकारी सेवा लिनका लागि भोग्नुपरेको सास्ती र भ्रष्टाचारमा असन्तुष्टी पोखेका छन् । उनीहरूले सेवा लिनका लागि घुस तिर्नुपर्ने नभएपनि भनसुन र चिनजान अनिवार्य भएको बताएका थिए ।

भ्रष्टाचार र महँगी मुख्य समस्या

बर्सेनि बढ्दै गएको उच्च महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीका कारण नागरिकमा निराशाको सीमा नाघेको यो रिपोर्टले देखाउँछ । ८५.४ प्रतिशत नागरिक पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको वा उस्तै रहेको मान्छन् । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको पुष्टि गर्छ । राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा पनि नागरिकसँग कम छैन ।

सर्वेक्षणमा सहभागी लगभग ५० प्रतिशतले जो नेतृत्वमा आए पनि देशमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका छन् । यसबाट राजनीतिक परिवर्तन र त्यसबाट बाँडफाँट हुने लाभबारे नागरिकहरूले सन्तोष देखाएका छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

सर्वेक्षणमा १ हजार ६७ नागरिक सहभागी थिए । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५० हजारभन्दा बढी मासिक आम्दानी हुनेहरू २२.७ प्रतिशत थिए भने ३० देखि ५० हजार आम्दानी हुनेहरू २१.९ प्रतिशत थिए ।

२१.३ प्रतिशतको आम्दानी २० देखि ३० हजार, १९.३ प्रतिशतको आम्दानी १० हजारदेखि २० हजार र बाँकी ९.९ प्रतिशतको आम्दानी १० हजारभन्दा कम छ । २.१ प्रतिशतले आफ्नो आम्दानी खुलाउन चाहेनन् भने २.८ प्रतिशतले आम्दानीबारे आफूलाई एकीन नभएको बताएका थिए । ३०.७ प्रतिशत सहभागीले देशमा लगानीको अवसर देखेको बताए पनि ६१ प्रतिशतले कुनै अवसर नभएको जवाफ दिएका छन् ।

७७.७ प्रतिशत नागरिकले देशभित्र क्षमताअनुसार रोजगारीको अवसर नरहेको र युवा विदेशिएका कारण असन्तुष्टि जाहेर गर्नेहरू ८७.९ प्रतिशत छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले असन्तुष्टिको मुख्य कारकका रूपमा भ्रष्टाचारलाई लिएका छन् । ८२.१ प्रतिशत सहभागीले बिचौलियाको सहयोगविना सरकारी कार्यालयबाट काम लिन नसक्ने, ८९.५ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेको बताएका छन् ।

यस्तै, सरकारले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्ने गरेको गुनासो पनि पोखेका थिए । यस्तो संख्या ९० प्रतिशत छ । भ्रष्टाचारको ठुला प्रकरणमा दलहरूबिच मिलेमतो हुने गरेकोमा उनीहरू दुखी छन् । ९३.३ प्रतिशतले देशमा दलहरू ठूला भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्दा मिल्ने गरेको बताएका हुन् ।

नयाँ दलहरूसँग थोरै आश

उनीहरूले अवसरमा नातावाद र कृपावाद चल्ने गरेको, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कमजोर भएको, सरकारको आयु नपुगी परिवर्तन हुने कुरालाई नकारात्मक संकेत मानेका छन् । झण्डै ९६ प्रतिशतले छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुनुलाई गलत भनेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वमाथि भरोसा पनि टुट्दै गएको संकेत गरे । नेतृत्वले जनताको चाहनालाई प्राथमिकता दिएको छ भन्नेमा १२ प्रतिशत मात्रै नागरिक छन् ।

८२ प्रतिशतले प्राथमिकता नदिएको बताए । यस्तै, नेतृत्वले आफुले गरेका कामको जिम्मा नलिने समस्यालाई पनि देखाएका छन् । ८२.८ प्रतिशतले नेताहरू आफ्ना कामको जिम्मा नलिने बताएका थिए । राजनीतिक नेतृत्वप्रति करिब ८३ प्रतिशत नागरिकले भरोसा टुटेको बताए । तर नयाँ दलहरूप्रति भने उनीहरू केही आशा देखाउँछन् ।

पुराना र स्थापित दलहरू आफ्नो सिद्धान्त र संगठनमा प्रस्ट नभएको, परिवर्तनको स्वामित्व लिन नसकेको जस्ता गुनासा गर्दै गर्दा नयाँ दलहरू प्रति आश देखाएका हुन् । नयाँ दलले नेतृत्व गरे परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरू ५५.३ प्रतिशत नागरिक छन् । तर सेवा प्रवाहमा भने नयाँ र पुरानाबिच खासै भिन्नता देखेका छैनन् ।

सरकारमा बसेर काम गर्दा नयाँ र पुरानाबिच के भिन्नता देख्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि सहभागीलाई गरिएको थियो । खासै अन्तर देखिँदैन भन्नेहरू ४५.९ प्रतिशत थिए भने पूराना दलले गर्न नसकेका काम नयाँले गर्न सक्छन् भन्नेमा ४८.२ प्रतिशतले मात्रै विस्वास गरेका थिए । ७९.८ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालका कारण पूराना दल बढी आलोचित भएको र ६२.५ प्रतिशतले नयाँ दल सञ्जालमा प्रिय देखिने गरेको बताएका छन् । ७४.८ प्रतिशत नागरिकहरू अहिलेको गठबन्धन सरकारप्रति पनि आशावादी छैनन् ।

संघीयताका कारण सेवा लिन सहज

जे होस्, संघीयताका कारण सेवा सुविधा लिन सहज भएको छ भन्नेहरू ५९ प्रतिशत हाराहारी छन् । सँगै संघीयताका कारण करको दर बढेको भन्नेहरू पनि कम छैनन् । ९२.९ प्रतिशतले यही व्यवस्थाका कारण कर बढेको बताएका हुन् ।

उनीहरूले प्रदेशमा सांसद र मन्त्रीको संख्या घटाए संघीयताको महत्त्व बढ्न तर्क दिएका छन् । ७१.२ प्रतिशतले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ४० प्रतिशतले प्रदेश सरकार आवश्यक छ भनेका छन् भने सोही हाराहारीले आवश्यकता देखेका छैनन् ।

४३ प्रतिशतले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिँदा संविधान संशोधन भए पनि दैनिकीमा खासै असर नदेख्नेहरू ६१ प्रतिशत छन् ।गण्डकीका अधिकांश नागरिकले नेपालको लोकतन्त्रमाथि विदेशी शक्तिबाट खतरा देखेका छन् । ४४.६ प्रतिशतले विदेशी शक्तिका कारण व्यवस्था खतरामा रहेको बताएका थिए । वैदेशिक शक्तिपछि धेरै खतरा ठुला राजनीतिक दलहरूलाई नै देखिएको छ ।

४९.९ प्रतिशतले ठूला दलहरूबाटै कुनै न कुनै खतरा रहेको बताएका छन् । तथापि आगामी दिनमा मुलुकमा सुधार हुनेमा भने धेरै आशावादी देखिन्छन् । ६६.४ प्रतिशतले निराशासँगै भविष्यमा सुधार हुने आशा देखेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट बनाउँछन् विचार

खतराको अर्को कुरा के छ भने विचार निर्माण र असन्तुष्टि सम्बोधनमा मूलधारका मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जाल बढी छन् । विचार निर्माण गर्ने कुरामा ६३ प्रतिशत सहभागीले मूलधारका मिडियाको भूमिका कमजोर रहेको बताएका छन् ।

७३.५ प्रतिशतले फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटकजस्ता सञ्जालबाट विचार निर्माण बढी हुने गरेको बताएका थिए । ८८.५ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर नेताहरूले प्रपोगान्डा फैलाउन सक्ने बताउँदा ६३.१ प्रतिशतले त्यही प्रपोगान्डाले आम नागरिकलाई प्रभाव पार्ने बताए । देशभन्दा बाहिर रहेका नेपालीका कारण आमजनताको धारणा प्रभावित हुने गरेकोमा झण्डै ८० प्रतिशत नागरिक सहमत छन् ।सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २१ प्रतिशत जतिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको तथा ८७ प्रतिशतले परिवारनिकट व्यक्तिसँग कुरा गरेर असन्तुष्टि जनाउने गरेको बताए ।मूलधारका सञ्चारमाध्यमका पत्रकारसँग कुरा गरेर १६ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाउँछन् भने करिब ५४ प्रतिशतले निर्वाचनमा मत फेरेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।

देशमा स्थिर सरकार भए ८९ प्रतिशत नागरिको असन्तुष्टि दूर हुनेछ । ७८.४ प्रतिशतले पुराना दलमा पुस्तान्तरण भए सन्तुष्टि हुने बताएका छन् भने उनीहरूको कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेहरू ७६.७ प्रतिशत छन् ।अहिले उदाएका दलले काम गर्न पाए असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भन्नेहरू ७१ प्रतिशत छन् । गण्डकीका १८ पालिकाका नागरिकसँग २७ डिसेम्बरदेखि २४ जनवरीसम्म सोधेर रिपोर्ट तयार गरिएको पुरक एसियाले जनाएको छ ।