काठमाडौं : ९ माघ २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई अनुमति दिन हुने/नहुने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वमा समिति गठन गर्यो ।
सिवाकोटी समितिले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज चाहिने/नचाहिनेबारे आफैले अध्ययन गरेर ठोस निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने म्यान्डेट पाएको थियो ।
४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेर समय दिइएकोमा ३० दिन थप गरेर समितिले प्रतिवेदन बनायो । ३१ वैशाख, २०८१ मा समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै हालै धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि बोर्डले सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दुवै गर्न भनेर सुझाव दिएको छ । पहिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, त्यसपछि मात्रै नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने सुझाव भने प्रतिवेदनमा छैन । नेप्से पुनर्संरचनाअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सकिने सिफारिस समितिले गरेको छ ।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
