काठमाडौँ  : सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले यही जेठ १६ गतेदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्  । यातायात व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरुले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावलीमा निजी सवारी साधनलाई पनि राइड सेयरिङ गर्ने पाउने व्यवस्थाका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले प्रदेश सरकारहरुले संघीय ऐन कानूनको बर्खिलाभ हुने गरी राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली ल्याएकोले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

उनले गण्डकी प्रदेशमा आगामी १६ गतेबाट पूर्णरुपमा सार्वजनिक यातायात बन्द रहेको बताए । अध्यक्ष स्वारले प्रदेश सरकारहरुले विभिन्न प्रभावमा परेर १५ वर्ष पुरानो चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधन र १० वर्ष पुरानो मोटरसाइकललाई पनि राइड सेयरिङका रुपमा सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा चल्न दिने व्यवस्था ल्याएको बताए ।उनले उक्त व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता नै नभएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘ मोटरसाइकललाई कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने दिने सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुको सहमति हो । केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको छ । पर्यटकलाई हरियो नम्बर दिएको छ । राइड सेयरिङ मार्फत चल्ने सवारी साधनलाई पनि छुट्टै नम्बर प्लेट दिनुपर्छ । निजी सवारी साधनले यात्रुहरु बोक्ने हो भने यति धेरै लगानी गरेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन किन गर्ने ।’

राइड सेयरिङ सम्बन्धित नियमन गर्ने नियमावली बागमती प्रदेशले बनाउने प्रक्रियामा रहेको र कोशीले बनाइ सकेको उनको भनाई छ । उनले राइड सेयरिङ थप व्यवस्थित सरकारले गर्नु पर्ने माग व्यवसायीहरुको भएको बताए ।

अध्यक्ष स्वारले सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रने तयारी रहेको जानकारी दिए ।  यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनको भनाई छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको अस्तित्व नै नरहने गतिविधि गरिरहेको गुनासो गरे । उनीहरुले कालो नम्बरप्लेटको अस्तित्व नै मेटिने गरी सरकारले रातो नम्बरप्लेटका सवारीसाधन सार्वजनिक सवारीको रुपमा ल्याउन खोजेको आरोप समेत लगाए ।

यी हुन् यातायात व्यवसायीहरूका माग

• पोखरामा गत जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ फिर्ता लिनुपर्ने
• कुनै पनि प्रदेशमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न नहुने
• सार्वजनिक सवारीको भाडा सरकारले तोक्ने तर राइड सेयरिङले आफैँ मनपरी भाडा तोक्ने र पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने
• दुर्घटनाको प्रतिशत अत्यधिक बढेकाले यसलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्ने
• नेपालका अनुसार न्यूनतम रकम विभिन्न एपमार्फत विदेश गइरहेको र यसलाई रोक्नुपर्ने