पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङले वैधता पाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पास गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘नियमावली पारित भएको छ । अब तत्कालै कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने ।

राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिन नहुने माग सहित यसअघि गण्डकीका यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए । तत्कालीन समयमा रोकिएको काम अहिले पूरा भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार नियमावली बनाइएको पाण्डेले बताए ।

योसँगै गण्डकीमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर निजी सवारी साधनले पनि भाडाका यात्रु बोक्न पाउने भएका छन् । राइड शेयरिङ सेवा सुरु गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिनुपर्छ । नियमावलीमा राइड शेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्थाले अनुमति र नवीकरणको व्यवस्था छ ।

अनुमति लिँदा दुईपांग्रे सवारीले २५ हजार तिर्नुपर्छ भने चारपांग्रेले ५० हजार तिर्नुपर्छ । दुईवटै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । नवीकरणका लागि भने अनुमतिको ५० प्रतिशत शुल्क वार्षिक लाग्छ ।

दुईपांग्रेलाई १२ हजार ५ सय, चारपांग्रेलाई मात्रै २५ हजार र दुईवटै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार तिरेर नवीकरण गर्न मिल्छ । आर्थिक ऐनमा अन्य व्यवस्था भए सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । राइड शेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी साधन दर्ता गरेवापत प्रति सवारी साधन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क समेत तिर्नुपर्छ । यसमा दुई पांग्रेका लागि ५ हजार र चार पांग्रेका लागि २० हजार शुल्क तोकिएको छ । तर सार्वजनिक सवारीको रुपमा दर्ता भएका साधनको हकमा तोकिएको शुल्कमा २५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनी बाहेक सवारी धनीले पनि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुवै सवारीले सिसि अनुसार नवीकरण शुल्क र सोही अनुसार थप शुल्क लाग्नेछ । आर्थिक ऐनमा राइड शेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुने सवारी धनीले प्रति सवारी प्रति वर्ष सवारी साधनको नवीकरण शुल्क छुट्टै तोकेको खण्डमा सोही अनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी चलाउनका लागि दर्ता गरेपछि सवारी साधन संख्या हेरफेर भए तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

पारित भएको नियमावली कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन हुनेछ । सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाहरुमध्ये मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एकजना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् भने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् । इजाजत विना राइड शेयरिङ सञ्चालन गरे कानुन अनुसार कारबाहीको व्यवस्था छ । नियमावली बमोजिम सेवा प्रयोजन थप नगरी सेवा सञ्चालन गरे पहिलो पटकका लागि दुई पांग्रेलाई ५ हजार र चारपांग्रे सवारीलाई १० हजार जरिवाना तोकिएको छ । दोस्रो पटकदेखि भने जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।