काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको कारबाहीलाई ‘राज्यको निर्मम प्रतिशोध’ को रूपमा टिप्पणी गर्दै विरोध जनाएको छ । बुधबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले प्रहरीको कदमप्रति कडा विरोध जनाएको हो ।

बैठकले लामिछानेमाथिको प्रहरी दमन र मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पठाइएको पत्रलाई इन्डोर्स (स्वीकृति दिएको) गरेको छ।बैठक

मा, चैत २२ गते राति सभापति लामिछानेमाथि भएको पक्राउ सम्बन्धी पार्टीको आधिकारिक स्टेटमेन्ट पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । सो वक्तव्यमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशअनुसार आफैं गिरफ्तारी दिने घोषणा भइसकेको अवस्थामा, जिल्ला अदालतले प्रक्रिया सुरु नगर्दै गरिएको पक्राउलाई ‘कानूनको उचित प्रक्रिया विपरीत’ भएको ठहर गरिएको छ।

पार्टीका अनुसार लामिछानेलाई चैत २५ गतेमात्र जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा उपस्थित गराइएपछि थुनुवा पूर्जी दिइएको र त्यस अवधिमा उहाँको हिरासत स्वतः अवैध ठहरिन्छ । यसक्रममा प्रहरीले अदालतको आदेश र आवश्यक कागजात बिना निवासमा प्रवेश गरेको, ढिला गरी मात्र आदेश देखाएको र मुद्दा पहिले नै अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा पुनः अनुसन्धानको बहानामा पक्राउ गरिएको भन्दै पार्टीले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

साथै, प्रहरीले ‘अन्तिम इच्छा’ सोधेको घटनाले गैरपेशागत रवैया देखिएको र कानूनको शासनमाथि प्रहार गरिएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले यस घटनालाई सभापति लामिछानेमाथि भएको राज्यको निर्मम प्रतिशोध को प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

रास्वपाले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै, कुनै पनि गिरफ्तारी वा कारबाही कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताएको छ। पार्टीले सरकारी पक्षबाट सभापति लामिछानेप्रति गरिएको अमर्यादित र अमानवीय व्यवहार को भर्त्सना समेत गरेको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक वैशाख ४ मा

बैठकले पार्टीको जनयात्रा कार्यक्रमको स्वरूप, राष्ट्रिय महाधिवेशन, पदाधिकारीहरूको प्रदेशगत जिम्मेवारीजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन २०८२ साल वैशाख ४ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । यसैबीच सचिवालय बैठक आज पनि निरन्तर बस्ने छ ।