काठमाडौँ : सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिएको छैन । त्यसका लागि समय सीमा तोकेर ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेतर्फ हामी क्रियाशील हुनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केही सुस्तता आएको छ ।

यसबाट नागरिकमा छाएको निराशालाई चिर्न सक्नुपर्छ । जनताको इच्छा र अपेक्षा पूरा गर्न अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । शिक्षा क्षेत्रमा भर्नाको पक्षमा उपलब्धि हासिल भए पनि भर्ना भएकालाई टिकाउन र रोजगारीमूलक शिक्षा दिएर रोजगारीका लागि बिकाउन पनि सकिएको अवस्था होइन ।

खानेपानी देशको कूल जनसङ्ख्याको ९३ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याए पनि त्यो पनि स्वच्छ र गुणस्तरीय छैन । कतिपय अत्यावश्यक र आधारभूत वस्तुमा नागरिकमा पहुँच पु¥याउनपर्ने पक्ष छ भने अर्कातर्फ पहुँच भएका तर गुणस्तरमा प्रश्न उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान घोषणा भएको हो । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि मूलतः कांग्रेसमै छ । संविधान कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरी आमनागरिकले चाहेको समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक विषयलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकार अस्थिर हुनमा निर्वाचन प्रणाली पनि दोषी छ भन्ने केहीको धारणा छ । त्यो पक्षलाई मनन गरी कांग्रेसले जारी भएका बखतमा जस्तै संशोधन र परिमार्जनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाएर अघि बढनुपर्छ ।

खासगरी निर्वाचन प्रणाली, वडादेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि, पालिका र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सङ्ख्या घटाउने तथा जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता होइन, सेवकका रुपमा स्थापित गर्दै गुणस्तरीय र मितव्ययी तुल्याउने बाटोबाट संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित तुल्याउँदै कर्मचारीको दक्षतालाई बढाउँदै व्यवस्थापकीय कुशलतामा खरो उतार्ने र अधिकार सम्पन्न गराई निर्वाचनका समयमा हुने खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ ।

‘माननीय’लाई पनि समस्या छ । चुनावका बखत मत माग्दा बाटो, पानी, कुलो, धारो बनाइदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा नगरे निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले कबुल खोइ पूरा गरेको भनी प्रश्न गर्छन् । त्यसका लागि बजेटको जोहो गर्न मन्त्रालय र विभागका कोठाचोटा धाउन पर्ने बाध्यता छ । हामी सबै जनताका सेवक हौँ ।

अहिले संसद् चलिरहेको बेला सम्बन्धित दलले ह्विप जारी गरी एक महिनासम्म लगातार सदन चलाउने ‘माननीय’ बाहिर अरु कुनै काममा जान नपाउने तथा विधि निर्माणमै केन्द्रत भई प्रथम जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् भन्नुपर्छ । सांसदलाई नियमितरुपमा संसद् र संसदीय समितिमा उपस्थित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राजनीतिक दलकै हो, जनप्रतिनिधिको मुख्य काम ऐन बनाउने नै हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन नसकिएका कारण नागरिकमा छाएको निराशालाई ‘माननीय’ले पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभालाई विषयविज्ञ र अग्रजहरु सम्मिलित निकायका रुपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारितभएका कानुनलाई विश्लेषण र सुधार गर्न विषय संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ । राष्ट्रियसभा मातहतका विषयगत समितिको सङ्ख्या पनि कम रहेको तथा बैठक सञ्चालनका लागि ‘कोरम’को प्रश्न छैन । समस्या कम हुनमा कतिपय माननीयको अन्त घुमफिर गर्न उमेरले साथ नदिएको तथा चुनावी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नजोडिएको कारण हुन सक्छ । राष्ट्रियसभामा समस्या कम छ ।

तथापि, यो सभाले मात्र फटाफट विधेयक पारित गर्दैमा समस्या निराकरण भइहाल्छ भन्ने होइन । हामीले संसदीय अभ्यास सिक्छ, पढ्न, योगदान दिन धेरै बाँकी छ । राष्ट्रियसभामा आउने व्यक्तिको चयनका सन्दर्भमा संविधानमै भूगोलबाट यति, महिला यति, जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा यति चुनिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र त्यसै आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट छनोट व्यक्तिलाई अन्यथारुपमा हेरिनु आवश्यक छैन ।

सूचना प्रविधिका कारण विश्व नै एउटा ग्राममा परिणत भएका बेला कुन व्यक्ति विदेश गयो को आयो भन्ने प्रश्नले त्यति महत्व राख्दैन । अर्को कुरा सत्य हो कि मानिस स्वभाविक रुपमा जहिले पनि राम्रो मौका खोजिरहेकै हुन्छ । म स्याङ्जाको नागरिक हुँ, त्यहीँ बसेको भए शिक्षकमा मात्रै सीमित हुन्थेँ होला, त्यहाँ छाडेर काठमाडौँ आएँ । शिक्षक सङ्घ, ट्रेड युनियन हुँदै राजनीतिमा लागेँ अहिले माननीय भएँ ।

त्यसैले मानिस जहिले पनि नयाँ नयाँ मौकाको खोजी गरिरहेकै हुन्छ । मानिस विदेशिएका भन्दा पनि गएकालाई प्राविधिक ज्ञान दिई धेरै पैसा आयआर्जन गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ । त्यहाँ गरेको आम्दानी नेपालमा उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने परिस्थिति बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरुले विदेशमा रहँदा प्राप्त गरेको ज्ञान सीप, प्रविधि र पुँजीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण र त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदा विसं २०४६ मा विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा कलेज एउटा मात्रै थियो । सञ्चारको राम्रो व्यवस्था थिएन । बाटोघाटो पाँच हजार किलोमिटर पनि पुग–नपुग थियो । खानेपानीको पहुँच न्यून थियो । त्योबीचबाट अघि बढेर यहाँसम्म आइपुगियो । यद्यपि, विकास र समृद्धिको यात्रालाई अझै हामीले तीव्रता दिन सकेका छैनौँ । नागरिकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउन राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिले थप मेहनत गर्ने, सुध्रिने र सच्चिने काम गर्नुपर्छ ।

अर्कातर्फ लोकतन्त्रको लडाइँमा योगदान नदिएका व्यक्ति र समूहबाट नेपालमा अब केही भएन भनी गरेको प्रचार र स्थापित गर्न खोजिएको भाष्यलाई गलत साबित गर्नुपर्छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति लोकतान्त्रका विरुद्धमा छन् । विश्वमै सहासिक, मेहनती र विश्वासिलो भनी परिचय बनाएका हामी नेपाली एकजुट भई अघि बढ्नुपर्छ । त्यो भएमा समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य छोटो समयमै सम्भव छ ।

सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलको परिचय

विसं २०१७ मा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा जन्मनुभएका कृष्णप्रसाद पौडेल विसं २०३६ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भए । तत्कालीन जिल्ला नेता सूर्यप्रसाद रेग्मीको निकट रही बहुदलको पक्षमा चुनावी प्रचारमा त्यसबेला लाग्नुभएका उनी त्यसको केही समयपछि नेविसङ्घ पिपल्स कलेजको सचिव अनि अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक सङ्घको संस्थापक सदस्य, सङ्घको काठमाडौँ जिल्ला सभापति तथा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हाले । राष्ट्रियसभाको आर्थिक विकास तथा सुशासन समिति सदस्य सांसद पौडेल पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव रहेका छन् ।